सरकार द्वारा उपभोक्ता अदालत बनाने का निर्णय
काठमांडू.4 फरवरी
सरकार ने उपभोक्ता चिंताओं से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए काठमांडू घाटी में एक उपभोक्ता अदालत स्थापित करने का निर्णय लिया है। सोमवार की कैबिनेट बैठक में काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर में मामलों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता अदालत बनाने का निर्णय लिया गया।
12 कार्तिक को न्यायिक परिषद ने उपभोक्ता अदालत के गठन की सिफारिश की और काठमांडू जिला न्यायालय के न्यायाधीश राम प्रसाद शर्मा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था । अदालत में सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार गेहेन्द्र राज रेग्मी शामिल होंगे। वह वर्तमान में विशेष न्यायालय में कार्यरत हैं।
उपभोक्ता अदालत फिलहाल तीन मामलों की सुनवाई करेगी। उपभोक्ता न्यायालय उपभोक्ताओं को हुए नुकसान के मामलों में मुआवजे के मामलों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपराधों के मामलों तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट उपभोक्ता हितों से संबंधित अन्य मामलों की सुनवाई करेगा।
काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर जिला न्यायालयों में वर्तमान में लंबित उपभोक्ता हितों से संबंधित मामलों को उपभोक्ता न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
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