आयोग द्वारा मानव अधिकार प्राथमिकता का सवाल निर्धारण किया गया
नेपालगञ्ज,(बाके) पवन जायसवाल ।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्ज की आयोजन में बाके जिला के मानव अधिकार प्राथमिकता की सवाल निर्धारण सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम सोमवार को नेपालगञ्ज में सम्पन्न हुआ है ।
आयोग ने आगामी दिनों में मानव अधिकार की प्राथमिकता सवालें निर्धारण करके आगे बढ्ने की उद्देश्य तथा योजना अनुसार वह कार्यक्रम की आयोजन किया गया ।
सरोकारवाला निकाय से छलफल करके प्राप्त सुझाव की आधार में राष्ट्रीय योजना आयोग में नीतिगत सिफारिस करने के लिये आयोग के क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेल ने जानकारी दिया ।
कार्यक्रम में सहभागी सरोकारवालों ने बा“के जिला में बालअधिकार से सम्बन्धित बाल विवाह, बालश्रम, बालबालिकाए“ पर हो रही शारीरिक दण्ड सजाँय, महिला अधिकार से सम्बन्धित घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार, मानव वेचविखन, जेष्ठ नागरिक की अधिकार, अपाङ्गता हुये व्यक्तियों की पहु“च और संरक्षण, द्वन्द्व पीडितों को न्याय, स्वास्थ्य की अधिकार, शिक्षा की अधिकार, सभी प्रकार की विभेद, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय अधिकार, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, विकास की अधिकार, प्राकृतिक प्रकोप, भौतिक पूर्वाधार की विकास, कानूनी सचेतना जैसी सवालों की प्राथमिकता में रखने के लिये जोड दिया था ।
बा“के जिला के प्रमुख जिला अधिकारी रविलाल पन्थ ने कहा आयोग ने मानव अधिकार की प्राथमिकता के सवाल छनौट करके उसी बमोजिम आगामी दिनों में कार्य करें तो सामाजिक न्याय और मानवअधिकार की प्रत्याभूति होने की बात बताया ।
इसी तरह जिल प्रहरी कार्यालय बा“के के प्रहरी उपरीक्षक टेकप्रसाद राई ने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा, महिला, बालबालिका तथा वातावरण एव्म विकास की अधिकार को आयोग ने प्राथमिकता देना चाहिए बताया ।
जिला शिक्षा अधिकारी भीमबहादुर साउद ने भी कहा बालविवाह, बालश्रम, विद्यालय में हो रही शारीरिक डण्ड सजाँय, यातना तथा मारपीट, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पोषण युक्त खाद्य अधिकार की सवालों में जोड दिनें के लिये बताया ।
कार्यक्रम में जिला स्थित मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, सामाजिक संघ संस्था के प्रमुख तथा प्रतिनिधियों की सहभागिता रही थी आयोग के मानव अधिकार अधिकृत टंक प्रसाद खनाल ने जानकारी दिया ।
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