नेपाल के संविधान की हर दस साल में समीक्षा की जानी चाहिए : प्रधानमंत्री ओली
काठमान्डू 16 नवम्बर
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि नेपाल के संविधान की हर दस साल में समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, संविधान के क्रियान्वयन के दस साल बाद इसकी समीक्षा और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। लेकिन, लोकतांत्रिक मूल्यों, गणतंत्र प्रणाली और संघवाद जैसे प्रावधानों में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
देश ने सितंबर 2015 में संविधान सभा के जरिए अपना नया संविधान लागू किया था, जिसकी मधेशी राजनीतिक दलों ने आलोचना की थी। पीएम ओली ने कहा कि संविधान को लागू होने के हर दस साल बाद इसकी समीक्षा और मूल्यांकन करना जरूरी है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों, गणराज्य प्रणाली और संघीयता जैसे बुनियादी सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए । प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में नेपाल की संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी नेकपा-एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी की गठबंधन सरकार स्थिरता, अच्छा शासन और विकास सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करने वाले दोनों दलों के बीच यह गठबंधन जरूरी था, क्योंकि संसद में गठबंधन सरकार थी।
उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया कि वह अगले एक साल और आठ महीने बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को सत्ता सौंप देंगे। ओली ने पिछले पंद्रह महीनों से नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री का पद संभाला हुआ है। तब उन्होंने और देउबा ने मिलकर संसद के बाकी कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद साझा करने का समझौता किया था।
प्रधानमंत्री ओली ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने सख्त रुख को भी दोहराया और हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने की गिरफ्तारी के सवाल पर भी जवाब दिया। ओली ने कहा कि लामिछाने की गिरफ्तारी एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुई है। पुलिस उनसे सहकारी निधि गबन मामले में पिछले एक महीने से पूछताछ कर रही है।
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