पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के पक्षधरहैं मधेश सरकार : वित्त मंत्री शैलेन्द्र कुमार साह
जनकपुरधाम /मिश्री लाल मधुकर
मधेश सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के पक्षधर हैं। सरकार प्रतिवेदन का अध्ययन कर रही है। उपयुक्त बातें मधेश सरकार के वित्त मंत्री शैलेन्द्र साह ने शनिवार को आयोजित पिछड़ा वर्ग के धनुषा जिला सम्मेलन में प्रमुख अतिथि पद से वोलते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि मधेश सरकार पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 6करोड़ की वजट दी है। मंत्री शैलेन्द्र कुमार साह को ने कहा कि नेपाल की आधी जनसंख्या मधेश प्रदेश में है। उस जनसंख्या में 54प्रतिशत पिछड़ा वर्ग का है। संघीयता मजबूत होगा तभी पिछड़ा वर्ग कोआरक्षण मिल सकता है।
कार्यक्रम में बिशिष्ट अतिथि पद वोलते हुए भारत बनारस से आये अन्तरराष्ट्रीय कुशवाहा समाज के महासचिव तथा पिछड़ा वर्ग के नेता मोती लाल शास्त्री ने कहा कि काका कालेलकर केरिपोर्ट केबाद वी. पी. मंडल कमीशन तक पिछड़ा वर्ग को आन्दोलन करना पड़ा है। तव 1990में मंडल कमीशन लागू हुआ और पिछड़ा वर्ग को 27फीशदी आरक्षण मिला। अपने अध्यक्षीय भाषण में पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत कुमार महतो ने कहा की नेपाल मधेश में 52पिछड़ी जाति है जो भेदभाव का शिकार है। जव तक आरक्षण नहीं मिलेगा। समाज के मूलधारा नहीं आ सकता है। इसलिए हमें अधिकार के लिए आन्दोलन करना होगा। परमेश्वर कापड़ि की अध्यक्षता में संपन्न इस कार्यक्रम में मनाई महतो, भुवनेश्वर महतो, जनकपुरधाम उद्योग बाणिज्य संघ के अध्यक्ष जीतेन्द्र महासेठ, शंभू ठाकुर, अमरनाथ गुप्ता, पवन ठाकुर, राम सागर पंडित, आलोक बाबा, भुवनेश्वर महतो आदि ने विचार रखें।
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