नेपाल बार एसोसिशसन द्वारा आज न्याय परिषद् का घेराव
काठमांडू, भादव १६ – नेपाल बार एसोसिशसन आज न्याय परिषद् का घेराव करने जा रहा है । बार न्याय परिषद् नियमावली के पहले संशोधन को रद्द करने की मांग कर रहा है । लेकिन इसके विपरीत आज दोपहर १ बजे न्याय परिषद की बैठक बुलाई गई है । इस बैठक के बाद बार परिषद् का घेराव करने जा रही है ।
सर्वोच्च अदालत में चार, देशभर में ५० से ज्यादा न्यायाधीश पद रिक्त है । वर्तमान सत्ता गठबन्धन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर दिया है लेकिन नेपाल बार का कहना है कि अभी कार्यान्वयन में रहे नियमावली अनुसार सिफारिस नहीं करनी चाहिए ।
नियमावली में किए गए पहले संशोधन ने संविधान का उल्लङ्घन किया गया है और इसे रद्द करने की मांग बार करती आई है ।
बार के अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे कहना कि उक्त नियमावली संशोधन नेपाल के संविधान के धारा १४१ (३) के विपरीत है । इस आधार पर न्यायाधीश नियुक्ति के प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने की मांग की है ।
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