बीआरआई दस्तावेज़ में संशोधन का कांग्रेस का प्रस्ताव, अब तक इस मसले पर एक राय कायम नहीं
काठमांडू – 27नवम्बर
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के कार्यान्वयन के लिए चीन द्वारा भेजे गए दस्तावेज़ पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और एमाले अभी तक आम राय पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालाँकि दोनों पक्ष चीनी दस्तावेज़ में संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें क्या शामिल किया जाना चाहिए, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। दोनों पक्ष बीआरआई फ्रेमवर्क के तहत परियोजनाओं के लिए केवल अनुदान लेने के मुद्दे पर सहमत हुए हैं।
कुछ दिनों पहले चीन द्वारा भेजे गए 10 पेज लंबे कार्यान्वयन योजना समझौते के दस्तावेज़ में दोहरे अर्थ वाले वाक्य शामिल हैं, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारों का मुद्दा जोड़ा गया है, इसकी व्याख्या एवं अर्थ स्पष्ट हाेने के लिए , कांग्रेस ने इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस ने संशोधन बिंदु प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लिखित रूप में भेज दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ओली चीनी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कांग्रेस के राय और चिंताओं पर चर्चा कर रहे हैं।
कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा कि अगर चीन पार्टी द्वारा उठाई गई बाताें को स्वीकार करता है, तो इस पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। “2017 में बीआरआई पर एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है। इस बार अगर प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कुछ नहीं होता है तो यह संदेश जा सकता है कि नेपाल इससे बाहर जाने की साेच रहा है । इसलिए प्रधानमंत्री ओली इस बार कार्यान्वयन योजना पर सहमति के पक्ष में हैं ताकि चीन साथ संबंध मजबूत हो सकें ।’
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश महत, जो बीआरआई एमओयू पर हस्ताक्षर के समय वित्त मंत्री थे, ने कहा कि कांग्रेस को एमओयू में उल्लिखित कनेक्टिविटी, निवेश और तकनीकी मुद्दों पर सहयोग के आधार पर अनुदान लेने में कोई आपत्ति नहीं है।. “दस्तावेज़ में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका दोहरा अर्थ हो, अलग-अलग व्याख्याओं के लिए कोई जगह नहीं है, एमओयू के आधार पर, ये परियोजनाएं बीआरआई के ढांचे के भीतर होंगी और अगर इसमें अनुददन दी जाती है, तो कांग्रेस कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर करने पर आपत्ति नहीं करेगी ,” उन्होंने कहा। हम कहते रहे हैं कि वहां (चीन) के दस्तावेजों में ये चीजें शामिल होनी चाहिए। एक-दो दिन के अंदर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को इस पर ठोस राय देने की योजना है. तब आपको पता चलेगा कि प्रतिक्रिया कैसी होगी.
प्रधानमंत्री ओली की यात्रा और एजेंडे पर होमवर्क करने के लिए विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा गुरुवार को बीजिंग जाने वाली हैं। उससे पहले एजेंडे को अंतिम रूप दे दिया जाए इसके लिए सरकार ने चीन द्वारा भेजे गए दस्तावेज़ पर आम राय बनाने के लिए तीन सदस्यीय कार्य समूह का गठन कियाहै । एमाले से प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सलाहकार युवराज खतीवडा और कांग्रेस से महासचिव गगन थापा कार्यदल में हैं।
कांग्रेस द्वारा तकनीकी सहयोग से प्रधानमंत्री ओली को भेजे गए सुझाव में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि चीन द्वारा प्रस्तावित मसौदे में किन किन विषयों में संशोधन किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक साझेदारी समझे जाने वाले सभी विषयों को हटा दिया जाना चाहिए.
यह कहते हुए कि सत्तारूढ़ दल बीआरआई पर आम राय बनाने के बारे में स्पष्ट है, कांग्रेस महासचिव थापा ने कहा कि गठबंधन में इस विषय पर काेइ असर नहीं पडने वाला है। प्रधानमंत्री को अपना काम करना चाहिए. मंत्रालय भी अपना काम कर रहा है. हम पार्टी के भीतर भी चर्चा कर रहे हैं,’ थापा ने कहा । उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस और एमाले के बीच जो भी होगा, हम उस पर एक आम राय बनाएंगे।’
यहां तक कि कांग्रेस के भीतर भी इस बात पर सहमति नहीं है कि बीआरआई कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किया जाए या नहीं। कुछ नेता कहते रहे हैं कि अभी तक केवल एक ही देश ने BRI कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किए हैं और नेपाल को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रकार के नेता यह तर्क दे रहे हैं कि दोनों पड़ोसियों के साथ संतुलित संबंधों के लिए देश की जरूरतों और हितों के आधार पर इस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने भी मंगलवार सुबह पार्टी के भीतर आम सहमति बनाने और सरकार को सुझाव देने के लिए चर्चा की. बुधवार को फिर शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई गई है.
2017 में नेपाल और चीन के बीच हुए समझौता ज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें दोनों देश सहयोग नहीं कर सकें। वहां से सब कुछ किया जा सकता है. इसे कार्यान्वयन योजना समझौते के रूप में अफवाह फैलाने की कोशिश की गई.” एक अन्य कांग्रेस नेता ने कहा, ”हम बीआरआई में हैं. चीन हमारे साथ जो भी काम करता है वह बीआरआई के तहत होता है। हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं.’ एक तर्क यह भी है कि दोनों पार्टियों के एक साथ काम करने में सक्षम होने के बाद अन्य चीजें क्यों जरूरी हो गईं।
नेपाल सरकार के प्रवक्ता और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वीसुब्बा गुरुंग ने भी कहा कि बीआरआई की वजह से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए कर्ज न लेने पर सहमति बनी है. मंगलवार को काभ्रे में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ”हम अनुदान लेने के लिए तैयार हैं लेकिन हम किसी भी हालत में कर्ज नहीं लेंगे, सरकार किसी भी हालत में बीआरआई परियोजना को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं करेगी.”
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