नागरिकता के सवाल को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ना ही सबसे बड़ा विभेद है
सरिता गिरी, राजनीतिज्ञ
विवाह जैसी संस्था का भी राजनीतिकरण कर दिया है इस संविधान ने । जहाँ किसी महिला ने किसी विदेशी से अपनी मरजी से अगर विवाह किया
तो अपने होने वाले बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया । जिस समाज में हम रह रहे हैं, वह आखिर किधर जा रहा है ? अन्तरिम संविधान में जो बातें थी जो अधिकार था उसे जब लागू करने का वक्त आया तो सामंती व्यवस्था ने अपना रंग दिखाया, जिसका परिणाम हमारे सामने है । आज की नई पीढ़ी अपनी सोच में बहुत आगे निकल गई है । उन्हें कोई पाबन्दी पसन्द नहीं है । वो अपनी सोच और अपनी शर्तों के साथ जीना चाहती है । वो पीढ़ी आज के संविधान या राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझती । किन्तु हमें तो यह समझना होगा कि हम नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं ? अगर वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं तो उन्हें वहाँ से निकलने और बचने की राह तो हमें दिखानी होगी । उनके लिए स्वतंत्रता और अधिकार की बातों को संविधान में तो शामिल करना होगा । अगर हम नई पीढ़ी को स्वतन्त्रता नहीं देते कि वो खुद के लिए अपनी राह तय करे तो ऐसे संविधान का क्या मतलब ? दूसरी बात कि राज्य जो व्यवहार हमारे साथ करता है उसका असर कहीं ना कहीं हमारे परिवार पर भी पड़ता है । मैं अंगीकृत नागरिक हूँ और अगर हम पर राज्य भरोसा या विश्वास नहीं करता तो कल हमारा परिवार भी हम पर विश्वास नहीं करेगा । राज्य अगर हमें सम्मान नहीं देता तो हमें कहीं सम्मान नहीं मिलेगा । अगर संक्षिप्त में मैं अपनी बात कहूँ तो, यह संविधान हमें किसी भी क्षेत्र में कोई सम्भावना नहीं देता है । हम कहीं किसी से कोई प्रतिस्पद्र्धा नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है । नागरिकता के मामले में अभी भी हमारे पास वक्त है हमें इसे उठाना ही होगा । समानुपाती और समावेशी का फायदा भी अप्रत्यक्ष रूप से उसे ही मिल रहा है जो पहले से ही स्थापित हैं । उन्हें इससे कोई फायदा नहीं है जो दबे या पिछड़े हैं । हमारे देश में आज भी महिलाएँ इस अवस्था में हैं जो संविधान के विषय में कुछ नहीं जानती । उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान ने उसे क्या दिया है और उसका क्या छीना है । इस अज्ञानता को पहले हटाना होगा । उन्हें उनके अधिकार से परिचय कराना होगा तभी एक साथ हमारी माँग सामने आ सकती है और हम अपने अधिकार को पा सकते हैं । नया संविधान बना किन्तु उसमें नया कुछ नहीं है । मधेश को दबाने के लिए नागरिकता के कानून को लाया गया था और आज भी वही किया गया । नागरिकता के सवाल को राष्ट्रीयता से जोड़कर कब तक भजाया जाएगा ? इस मानसिकता से निकलना होगा । यह संविधान महिलाओं लिए पूर्णतः विभेदकारी है । रास्ता कठिन है राह बहुत लम्बी है पर आगे तो हमें बढ़ना ही होगा क्योंकि हमें हमारी उपस्थिति और पहचान अपने देश में स्थापित करनी है ।
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