महिलाओं के नाम पर उद्योग, व्यवसाय, कंपनियों के पंजीकरण या नवीनीकरण पर कोई शुल्क नहीं
काठमांडू —जेष्ठ 16
महिला सशक्तिकरण एवं उत्थान कार्यक्रमों को विषयगत क्षेत्रों में शामिल किया गया है। महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति का निशुल्क पंजीकरण कराने वाली सरकार ने अब घोषणा की है कि महिलाओं के नाम पर उद्योग, व्यवसाय या कंपनियों के पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गृहणियों के श्रम और कौशल को छोटे और घरेलू उद्यमों से जोड़ने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विदेश में रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं के कार्यस्थलों पर सुरक्षा और सेवा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए गंतव्य देशों के साथ अतिरिक्त समझौते किए जाने की बात कही गई है।
इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारी स्तर पर 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधार किए जाने की बात कही गई है। खेल क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को लक्षित कर प्रशिक्षण और अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है और उत्कृष्ट महिला एथलीटों के लिए पुरस्कारों की विशेष व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय महिला उत्थान कार्यक्रम के माध्यम से, दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं को मुफ्त हवाई बचाव, जो मृत्यु के जोखिम में हैं, तथा गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं और बच्चों को लक्षित करने वाले पोषण कार्यक्रम जारी रखे गए हैं।
मधेश, सुदूरपश्चिम और काठमांडू घाटी में हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के लिए 62 करोड रुपये आवंटित किए गए हैं।
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