सरकार ने लिम्पियाधुरा समस्या समाधान के लिए प्रमाण संकलन हेतु विज्ञ समूह गठित किया
काठमान्डु
सरकार ने लिम्पियाधुरा समस्या समाधान के लिए प्रमाण संकलन हेतु विज्ञ समूह गठित किया है । लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेक के विषय में प्रमाण संकलन करने की जिम्मेवारी सरकार ने डा. विष्णुराज उप्रेती को दी है । मन्त्रिपरिषद् बैठक ने उप्रेती के नेतृत्व में नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन करने की जानकारी सरकार के प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडा ने दी है ।
विज्ञ समूह में सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भूसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईँ और रामप्रसाद सुवेदी सदस्य हैं ।
विज्ञ समूह को सार्वजनिक निकाय आदि विभिन्न संघ/संस्था, व्यक्ति और स्वेदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय, एवं संग्राहलय से नेपाल-भारत सीमा सम्बन्ध में सुस्ता क्षेत्र और उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी और लिपुलेक क्षेत्र में नेपाल के स्वामित्व स्थापित होने से सम्बन्धित कागजपत्र का असली और प्रमाणित प्रतिलिपि और नहीं मिलने की स्थिति में प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का कार्यादेश निर्देश किया है ।
निर्देशित बिन्दु
नेपाल-भारत बीच का सन्धि-सम्झौता और समझदारी पत्र ।
तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार और भारत सरकार के साथ हुए पत्राचार ।
नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (शुरु से हाल तक संयुक्त रुप में और दोनों पक्ष से प्रकाशित समेत)।
सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकार के योजना लगायत का सरकारी दस्तावेज ।
सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश और अन्य आधिकारिक तथ्य प्रमाण ।
अदालती फैसला
जग्गा के स्वामित्व का प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर , कर चुक्ता रसीद, भरपाई, पत्र वा आदेश, रुक्का, सनद सवाल आदि हैं ।
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