सर्वोच्च बार ने कहा –‘राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता प्रमाणिकरण संविधान के प्रतिकुल’
काठमांडू, २४ जेठ
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा प्रमाणीकरण किया गया नागरिकता विधेयक के बारे में सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन ने कहा है कि– यह नेपाल के संबिधान के प्रतिकुल है ।
सर्वोच्च अदालत, बार के अनुसार राष्ट्रपति पौडेल द्वारा उठाए गए उक्त कदम संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण के सिद्धान्त और नेपाल के संविधान प्रतिकूल है कहते हुए अदालत ने इसे और निरुपण करने का उल्लेख किया है । बार के अनुसार ‘संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण के सिद्धान्त और नेपाल के संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपति द्वारा उक्त नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुआ है यह संविधानके प्रतिकूल है । सचिव श्यामकुमार खत्री द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि ‘सर्वोच्च अदालत में यही विषय वस्तु हाल विचाराधीन है, कानून अनुसार व्याख्या की जा रही है ।’ सर्वोच्च बार की कल शाम हुई आकस्मिक बैठक के बाद यह निर्णय सार्वजनिक किया गया है ।
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