रवि काे हिरासत में रखने की मांग के साथ फाइल उच्च सरकारी वकील कार्यालय में
काठमांडू.4फरवरी
सरकार ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री रबी लामिछाने सहित अन्य व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने के काठमांडू जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ पाटन उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दावा किया है कि यह आदेश त्रुटिपूर्ण है।
जिला सरकारी वकील कार्यालय ने काठमांडू में उच्च सरकारी वकील कार्यालय से संपर्क कर दावा किया है कि कालीमाटी स्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत और ऋण सहकारी समिति धोखाधड़ी मामले में प्रतिवादी लामिछाने को जमानत पर रिहा करना गलत था।
सूत्रों के अनुसार, काठमांडू जिला वकील कार्यालय पिछले रविवार को आवेदन लेकर पाटन स्थित उच्च लोक अभियोजक कार्यालय पहुंचा था ।
उच्च सरकारी वकील के कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि एक याचिका प्राप्त हुई है जिसमें मांग की गई है कि जमानत पर रिहा किए गए लोगों को मुकदमा चलने तक हिरासत में रखा जाए।
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