सावन से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और उपदान
काठमांडू, 21 असार 2082** नेपाल सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष (सावन 2082) से नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अर्थ मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस प्रणाली के तहत पेंशन और उपदान (ग्रैच्युटी) की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। अर्थ मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल सिक्योरिटीज बोर्ड, सार्वजनिक संस्थानों, बोर्ड, समितियों और प्रतिष्ठानों को पत्र लिखकर योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि नई प्रणाली लागू न करने से उत्पन्न होने वाली दीर्घकालिक देनदारियों को सरकार वहन नहीं करेगी। सरकार ने कर्मचारियों, मजदूरों और अन्य व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
**सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2074** और सरकारी कर्मचारियों के लिए **निवृत्तीभरण कोष अधिनियम, 2075** लागू किया है। वर्ष 2075 से ही सरकारी कर्मचारियों के लिए योगदान आधारित निवृत्तीभरण (पेंशन) प्रणाली लागू की जा चुकी है। हालांकि, कुछ नियामक निकायों, संस्थानों, बोर्डों, समितियों और प्रतिष्ठानों में पेंशन और उपदान की सुविधा अभी भी जारी है। सरकार का कहना है कि ऐसी संस्थाएं, जो घाटे में हैं या सरकारी स्रोतों पर निर्भर हैं, बिना पर्याप्त व्यवस्था के दीर्घकालिक देनदारियां पैदा कर रही हैं। अर्थ मंत्रालय ने बताया कि यह निर्णय 20 असार को अर्थमंत्री स्तरीय बैठक में लिया गया और इसे लागू करने के लिए पत्राचार किया गया है। — *स्रोत: रासस*
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