बेचैन अमेरिका – बदलती दुनियां : प्रेमचन्द्र सिंह

प्रेमचन्द्र सिंह, लखनऊ, ८ अगस्त । राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचाने की पुरजोर कोशिश की है। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रति अधिक आक्रामक तो दिखते हैं, लेकिन उनकी हरकतों को उनके पाखंड के तौर पर व्याख्यायित होने का खतरा उत्पन्न होने लगा है। राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाए गए दंडात्मक शुल्कों का असली कारण रूसी तेल का आयात कम करना नहीं है, बल्कि भारत पर एकतरफा व्यापार समझौता थोपकर अपने प्रभुत्व का इजहार करना है। अमेरिका भारत की कई उत्पादों पर करीब करीब पूर्णतया निर्भर है, मसलन उनमें से एक हवाईजहाज की ईंधन (एटीएफ) के लिए अमेरिका की निर्भरता भारत पर सर्वविदित है और वह रूस से आयातित पेट्रोलियम क्रूड से निर्मित होती है।

अमेरिकी पाखंड का खुला नजीर यह है कि अमेरिका को भारत से निर्यात होने वाले गैसोलीन और डीज़ल जैसे परिष्कृत ईंधनों को हाल ही में 25% शुल्क बढ़ोतरी से अमेरिका द्वारा छूट दी गई है। यानी, एक ओर राष्ट्रपति ट्रम्प यह कह रहे हैं कि वे भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए सज़ा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर, उसी रूसी तेल से बने ईंधन की अमेरिका में निर्यात को बिना रोक-टोक के चलने दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा यूक्रेन युद्ध में संघर्षविराम की पहल महज़ मानवीय चिंता से प्रेरित नहीं है, बल्कि इसकी असली वजह यह है कि अब पश्चिमी देशों को इस युद्ध में संभावित हार का सामना करना पड़ सकता है और यह पराजय अमेरिका की प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रपति ट्रम्प की राजनीतिक विरासत पर भी गहरा दाग छोड़ सकती है। रूस की गर्मियों की आक्रामक सैन्य मुहिम की आहट के बीच, राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा राष्ट्रपति पुतिन से मुलाक़ात की कोशिश ठीक उसी समय जब उन्होंने भारत पर रूसी तेल को लेकर द्वितीय प्रतिबंध लगाए हैं, यह अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है कि राष्ट्रपति ट्रम्प किस कदर घबराए हुए हैं और पश्चिम को हार से बचाने के लिए जल्दबाज़ी में कूटनीतिक दांव चल रहे हैं। उनका दावा है कि मौजूदा वैश्विक व्यापार व्यवस्था के कारण विश्व की अन्य ताकतवर अर्थव्यवस्थायें, विशेषकर भारत और चीन, अमेरिकी अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही हैं। उनके भाषणों में बार-बार भारत और चीन को अमेरिका के लिए खतरे के रूप में चित्रित किया जाता है, जो कथित तौर पर अमेरिका की आर्थिक कमजोरी का कारण बन रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ये देश टैरिफ का अपने पक्ष में उपयोग कर एकतरफा व्यापारिक लाभ उठा रहे हैं, जिससे अमेरिका को व्यापार में भारी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ-साथ वहाँ के सामाजिक ताने-बाने को भी प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि ‘अमेरिका को फिर से महान बनाने’ (MAGA) का नारा और ‘अमेरिका फर्स्ट’ का उद्घोष वहाँ के लोगों के दिलों में गहरी पैठ बना रहा है।लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह दावा तथ्यों पर आधारित है? क्या वाकई भारत और चीन के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, या फिर यह अमेरिका की अपनी आंतरिक कमजोरियां और उसकी वैश्विक प्रभुत्व को मिल रही चुनौती की बेचैनी का नतीजा है?

सामाजिक तनाव –

अमेरिका की घरेलू आर्थिक असमानता  चरम पर है। अमेरिका में धन के वितरण की प्रणाली इतनी असंतुलित हो चुकी है कि वहाँ का समाज दो हिस्सों में बँट गया है – एक धनवान अमेरिका और दूसरा गरीब अमेरिका। धनी वर्ग की संपत्ति दिन-दोगुनी, रात-चौगुनी बढ़ रही है, जबकि गरीब वर्ग को सामान्य जीवन जीने में भी कठिनाई हो रही है। आर्थिक प्रगति के पैमाने पर देखें तो अमेरिका की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) पिछले पाँच वर्षों में 21 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 30 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो विश्व में सर्वाधिक वृद्धि है। तुलना करें तो चीन की जीडीपी 14 ट्रिलियन से 18 ट्रिलियन और भारत की 2.6 ट्रिलियन से 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँची है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने इस अवधि में अपनी जीडीपी में दो भारत या एक भारत के साथ एक जर्मनी के बराबर वृद्धि की है। प्रति व्यक्ति जीडीपी में भी अमेरिका की स्थिति सबसे अधिक मजबूत है। 2020 में जहाँ अमेरिका का प्रति व्यक्ति जीडीपी 63,000 डॉलर था, 2025 में यह बढ़कर 89,000 डॉलर हो गया, जो जर्मनी (54,000 डॉलर) और जापान (35,000 डॉलर) की संयुक्त प्रति व्यक्ति जीडीपी के समतुल्य है। यह पर्याप्त संकेत है कि आज भी अमेरिका विश्व की सबसे अधिक आर्थिक प्रगति करने वाला देश है और उसकी समस्या आर्थिक गिरावट या आर्थिक पिछड़ापन तो कतई नहीं है।अमेरिका की वर्णित आर्थिक उन्नति के बावजूद, अमेरिका की घरेलू समस्या गंभीर है। अमेरिका की आवादी की करीब आधी जनसंख्या धनवान वर्ग है जिसकी औसत वार्षिक आय 1.51 लाख डॉलर है, जबकि शेष आधी अमेरिकी जनसंख्या की औसत आय मात्र 20,000 डॉलर वार्षिक है। इन दोनों वर्गों के बीच सात गुने से अधिक के अंतर ने अमेरिका में सामाजिक तनाव को जन्म दिया है। मेडिकेयर, हेल्थकेयर, मुफ्त शिक्षा और चाइल्डकेयर जैसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थायें ध्वस्त हो चुकी हैं, जिससे निम्न आय से त्रस्त  आधी अमेरिका की आवादी में आक्रोश बढ़ रहा है। ये लोग किफायती आवास, मुफ्त परिवहन और रियायती घरेलू सामग्री आदि की माँग कर रहे हैं।

डॉलर- दादागिरी –

वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अमेरिका का प्रभुत्व दिख ही नहीं रहा है बल्कि उसकी प्रभाव का असर भी महसूस किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अमेरिका के लिए नुकसानदायक है, आँकड़ों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। वास्तव में, मौजूदा व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभार्थी अमेरिका ही है और अमेरिका की दादागिरी का एकमात्र आधार है अमेरिकी डॉलर, जो विश्व व्यापार का 80-90% हिस्सा संभालता है। डॉलर की यह बादशाहत अमेरिका को वह ताकत देती है, जिसके बल पर वह किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है, उसकी व्यापारिक लेनदेन को रोक सकता है। अमेरिकी प्रतिबंध का आशय केवल इतना है कि जिस देश पर प्रतिबंध लगाया जाता है उस देश को अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति रोक दी जाती है और डॉलर आधारित वित्तीय लेनदेन के लिए प्रयुक्त होने वाली अमेरिकी स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से उस देश को पृथक कर दिया जाता है। लेकिन यही डॉलर अब अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि विश्व के कई देश इस ‘डॉलर- दादागिरी’ से मुक्ति चाहते हैं।

ब्रिक्स और नई वैश्विक व्यवस्था –

इसी पृष्ठभूमि में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) समूह उभरा है, जिसमें हाल ही में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र और इथियोपिया भी शामिल हुए हैं। यह समूह विश्व की 48% आबादी, 44% तेल उत्पादन और 30% जीडीपी को नियंत्रित करता है। ब्रिक्स का लक्ष्य है डॉलर पर निर्भरता को खत्म करना और एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की नींव रखना है। इसके लिए वे क्षेत्रीय मुद्राओं में व्यापार, सोना और वस्तु- आधारित मुद्रा और स्वतंत्र वित्तीय संस्थायें जैसे ब्रिक्स बैंकिंग सिस्टम विकसित कर रहे हैं। यह एक मूक क्रांति है, जिसमें न विद्रोह है, न प्रतिरोध, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है, जो अमेरिका की डॉलर- शक्ति को धीरे-धीरे कमजोर कर रही है। अमेरिका इस उभरती व्यवस्था को तोड़ने के लिए कूटनीति, दुष्प्रचार और आर्थिक दबाव का सहारा ले रहा है। उसकी खुफिया एजेंसियाँ, मीडिया और सोशल मीडिया मशीनरी ब्रिक्स को अस्थिर और कमजोर बताने में लगी हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थानों के जरिए अमेरिका ब्रिक्स देशों को ऋण के जाल में फँसाने या उनकी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रिक्स समूह इन रणनीतियों को समझ चुका है। वे ग्लोबल साउथ के छोटे देशों को सस्ते ऋण, बुनियादी ढाँचा और तकनीकी सहायता देकर अमेरिका के प्रभाव से बाहर निकाल रहे हैं। खासकर दुर्लभ खनिजों (Rare Earth Minerals) के भंडार वाले देशों को ब्रिक्स अपने पक्ष में ला रहा है, ताकि ये संसाधन पश्चिमी देशों के हाथ न जाएँ।

भारत की भूमिका –

भारत इस खेल में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। अपनी विशाल घरेलू बाजार और स्वतंत्र विदेश नीति के बल पर भारत न तो पूरी तरह अमेरिका के सामने झुकता है, न ही ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ  टकराव में जाता है। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदकर उसे बड़े मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत ने इस आलोचना को सख्ती से खारिज करते हुए इस मुद्दे पर पश्चिमी देशों की  दोहरे मापदंडों की पोल खोल दी और कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों अब भी रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध जारी रखे हुए हैं। भारत विश्व की सबसे अधिक गति (6% से 7%) से विकास करने वाली देश है और भारत की जीडीपी 2025 तक 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है और 2028 तक यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी अभी भी केवल 3,000 डॉलर के आसपास है, जो यह दर्शाता है कि भारत को अपनी आर्थिक प्रगति का लाभ आम जनता तक पहुँचाने के लिए और प्रयास करने होंगे।

निष्कर्ष –

अतः राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा कि भारत और चीन अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं, तथ्यों से परे है। वास्तव में, अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या उसकी आंतरिक गैरबराबरी और वैश्विक स्तर पर डॉलर के प्रभुत्व को मिल रही चुनौती है। ब्रिक्स समूह एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की नींव रख रहा है, जो डॉलर की ताकत को कम करने की क्षमता रखती है। यह एक मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक युद्ध है, जिसके परिणाम के तौर पर तेजी से बदलती भूरणनीतिक घटनाक्रम अगले दशक में विश्व में सत्ता और प्रभुत्व के कई नए केंद्रों को जन्म दे सकते हैं। अमेरिका की बेचैनी का असली कारण यही है कि उसकी वैश्विक दादागिरी को चुनौती मिल रही है और वह इस बदलाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब विश्व की धुरी बदलती है, तो वह रुकती नहीं। ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के देश इस बदलाव के वाहक बन रहे हैं और भारत इसमें एक सार्थक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन्ही  उपसंहार के संदर्भ में निम्न शेर के साथ अपनी गुफ्तगू आप सभी के विमर्श के लिए छोड़ता हूं –

‘खुद को समझता था ताजों का वारिस,

अब डरता है साए से, सच की आवाज़ से।

दुनिया को जो मोहरे समझता रहा उम्र भर,

अब चाल उलटी पड़ी तो हैरान बैठा है।’

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