संविधान संशोधन पर पीएम सुशीला कार्की का बड़ा बयान
काठमांडू, २५ सितम्बर । प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान अंतरिम सरकार के अधिकार क्षेत्र में संविधान संशोधन नहीं आता है। उनका कहना है कि यह कार्य आगामी संसद द्वारा वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा।
गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि जेनज़ी आंदोलन की मांग के अनुरूप संविधान संशोधन का काम भविष्य में चुनी जाने वाली संसद द्वारा किया जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने जेनज़ी पीढ़ी सहित सभी संबंधित पक्षों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और चुनाव में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की अपील की।
विदेश में मतदान पर विचार-विमर्श
प्रधानमंत्री कार्की ने यह भी जानकारी दी कि नेपाल सरकार विदेश में कार्यरत नेपाली नागरिकों को मतदान का अधिकार दिलाने की संभावना पर चुनाव आयोग के साथ विचार-विमर्श कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में आवश्यक पहल कर रही है ताकि देश के बाहर रहने वाले नेपाली नागरिक भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ सकें।
इस प्रकार, प्रधानमंत्री कार्की ने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन की जिम्मेदारी आने वाली संसद पर होगी, जबकि वर्तमान सरकार इसकी तैयारी और वातावरण निर्माण की भूमिका में रहेगी।
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