प्रतिनिधिसभाः मंत्रीयों और सांसदों के बीच खुल्ला प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु
हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ४ सितंबर ।
प्रतिनिधिसभा की बैठक में कल से सांसदों और संबंधित मंत्रियों के बीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरू किया गया है ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली के तहत प्रश्नोंत्तर कार्यक्रम को सोमबार से शुरू किया गया है । प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल ने नेपाली कांग्रेस के सांसद संजय कुमार गौतम के पूछे सवालों का जवाब दिया था ।
सांसद गौतम ने विपन्न एवं सीमांतकृत समुदाय और लक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बजट द्वारा की गई व्यवस्था के संबंध में सवाल पूछा था ।
जवाब में मंत्री पोखरेल ने बताया कि सरकार द्वारा नीति तथा कार्यक्रम और बजट के जÞरिए घोषित ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पर शैक्षिक ऋण मुहैया कराने संबंधी कार्यविधि तैयार हो चुकी है मगर अर्थमंत्रालय से भी संबंधित विषय होने के कारण क्रियान्वयन में थोड़ा वक्त लग रहा है ।
संसद सचिवालय ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय समेत २२ मंत्रालयाें के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम की कार्यतालिका साझा की है ।
प्रतिनिधिसभा की बैठक ने सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण विष्ट द्वारा प्रस्तुत रोजगारी के हक संबंधी विधेयक–२०७५ पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया ।
विधेयक के संबंध में सांसदों के पूछे सवाल पर मंत्री विष्ट ने कहा कि सरकार स्वदेश में ही रोजगारी की व्यवस्था करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और एक आध साल में ही ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा । साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैदेशिक रोजगार को भी व्यवस्थित और मर्यादित बनाया जा रहा है ।
इसके अलावा बैठक ने विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत जातीय भेदभाव तथा छुआछूत पहला संशोधन विधेयक—२०७५, सामाजिक सुरक्षा विधेयक–२०७५ और भूमि संबंधी सातवाँ संशोधन विधेयक–२०७५ के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया है ।
इससे पूर्व बैठक के विशेष समय में सांसदों ने अलग–अलग हालिया मुद्दों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था । उनमें निर्मला पंत के हत्यारे की खोज और पुलिस हिरासत में राममनोहर यादव की हुई मौत संबंध में छानबीन कर दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की माँग के मुद्दे शामिल हैं ।
इसीतरहा, राष्ट्रियसभा अन्तरर्गत की प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति ने अपनी कार्यविधि पारित की है । समिति के कार्यक्षेत्र और अधिकार के बिषय पर बैठक में विचारविमर्श हुवा था । ये जानकारी समिति के सभापति राम नारायण बिडारी ने दी ।
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