न्यूनतम पारिश्रमिक न देनेवाले संस्था को कारवाही की जाएगीः मन्त्री विष्ट
काठमांडू, ७ दिसम्बर । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट ने कहा है कि श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक न देनेवाले संस्थाओं को कारवाही की जाएगी । युएनआई–एप्रो नेपाल लियाजन काउन्सिल की ५वें राष्ट्रीय सम्मेलन को बिहीबार उद्घाटन करते हुए मन्त्री विष्ट ने कहा– ‘श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक मिलना और सामाजिक सुरक्षा की ग्यारेन्टी होना उनका अधिकार है । इस नियम को कार्यालयन के लिए सरकार काम करेगी । अगर कोई संस्था नियम कार्यान्वनय नहीं करती है तो उनके ऊपर कारवाही की जाएगी ।’
मन्त्री विष्ट को यह भी कहना है कि सामाजिक सुरक्षा संबंधी दायरा को वृहत्त बनाकर अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को भी इस योजना में समेटा जाएगा । उन्होंने कहा कि बैठक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी, सेवा उद्योग की विकास और बिस्तार करते हुए उल्लेखित क्षेत्रों की सही व्यवस्थापन जरुरी है ।
कार्यक्रम को सम्बोधन करते हुए नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजंग कार्की ने कहा कि सेवा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को संगठित कर उन लोगों की अधिकार सुरक्षित करने की जरुरत है । नेदरल्याण्ड ट्रेड युनियन महासंघ के क्षेत्रीय संयोजक प्रभु राजेन्द्र ने कहा कि नेपाल में श्रमिकों को लक्षित कर जो सामाजिक सुरक्षा संबंधी ऐन जारी की गई है, वह प्रशंसनीय है ।
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