मीडिया के प्रति कठाेर बनती सरकार ५० से १ कराेड तक के जुरमाना का प्रावधान

काठमाडौं –१२ मई

सरकार  नेपाल की सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता में आँच आने वाले किसी भी  समाचार के प्रकाशन वा प्रसारण करने पर ५० लाख से एक करोड रुपया तक का जुरमाना हाेने वाले  आमसञ्चार विधेयक तैयार किया है ।

संसद में पेस हाेने के क्रम में रहे उक्त विधेयक में १० वर्ष से १५ वर्ष तक जेल तथा दाेनाें सजा हाेने का प्रावधान रखा है ।

किसी भी स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चार माध्यम  नेपाल के सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालत की अवहेलना वा अपराध करने जैसे दुरुत्साहन वाले काम करने पर उक्त जुरमाना वा कैद सजा हाेने  का प्रस्ताव विधेयक में है ।

‘दफा ‘क’ बमोजिम के कसुर करने पर कसुर के अनुसार  ५० लाख से एक करोड तक का जुरमाना वा १० वर्ष से १५ वर्ष तक कैद वा दाेनाे सजा हाेगी,’ विधेयक के दफा ५९ में उल्लेख है ।

नागरिक दैनिक से