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सुमार्गी से कर वसूल न करने के लिए सर्वोच्च ने दिया आदेश !

काठमांडू, २३ मई । व्यावसायी अजेजयराज सुमार्गी द्वारा संचालित नेपाल स्याटलाइट टेलिकम कंपनी से कर वसूल न करने के लिए सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है । उक्त कम्पनी की ७५ प्रतिशत शेयर ७ साल पहले ही विक्री की गई थी । आरोप है कि विक्री प्रक्रिया से राज्य को जो पुँजीगत लाभकर प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है, जिसमें ४ अरब ३१ करोड ९५ लाख राजश्व मिलना चाहिए था । ऐसी ठहर सरकार ने की है ।
उक्त कर निर्धारण के विरुद्ध व्यवसायी सुमार्गी ने सर्वोच्च में रीट पंजीकृत किए थे । उसी मुद्दा में फैसला करते हुए न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ के इजलास ने अन्तरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि अलाभकर वसूली लगायत कामकारवाही कार्यान्वयन ना किया जाए ।

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