नेपाल और भारत उर्जा सचिव स्तरीय बैठक आज से शुरु
बिजली व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा के लिए नेपाल और भारत के ऊर्जा सचिवों की संयुक्त संचालन समिति की बैठक बुधवार से शुरू होगी। ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना के चलते सीधे तौर पर बैठक नहीं हो सकी. संयुक्त निदेशक मंडल की बैठक 27 और 28 गते, 2076 में बैंगलोर, भारत में आयोजित की गई थी।
इससे पहले अनौपचारिक बैठक का आयोजन ऑडियो-विजुअल के जरिए किया गया था। बैठक में नेपाल की ओर से ऊर्जा सचिव देवेंद्र कार्की के नेतृत्व में मंत्रालय के तहत एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। इसी तरह, भारत के ऊर्जा सचिव आलोक कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। संयुक्त सचिव स्तरीय कमेटी बुधवार की बैठक में एजेंडा तय करेगी। गुरुवार को सचिव स्तर की बैठक होगी।
बैठक में नेपाल बिजली व्यापार और कुछ पारेषण लाइन परियोजनाओं को प्रस्तावित करने की तैयारी कर रहा है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) ने आने वाले मानसून से भारत को लगभग 850 मेगावाट बिजली निर्यात करने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले एनईए को केवल 39 मेगावाट की देवीघाट और त्रिशूली जलविद्युत परियोजनाओं के निर्यात की अनुमति मिली थी।
एनईए ने कहा है कि निर्यात के अवसरों की कमी के कारण पिछले मानसून में लगभग 5 अरब रुपये की बिजली बर्बाद हुई थी। इसी तरह बैठक में नेपाल और भारत के बीच बन रही दूसरी अंतरराष्ट्रीय पारेषण लाइन न्यू बुटवल गोरखपुर की आगे की प्रगति पर भी चर्चा होगी.
संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि इस बार आने वाले मानसून में नेपाल की बिजली की बर्बादी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है. नेपाल और भारत के बीच समान निवेश से पारेषण लाइन बनाने का समझौता हुआ है। 400 केवी की कुल क्षमता वाली पारेषण लाइन का 20 किमी खंड नेपाली क्षेत्र में होगा और 120 किमी खंड भारत में होगा। सितंबर 2076 में आयोजित संयुक्त निदेशक मंडल की बैठक में बीएस ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण पर एक समझौता हुआ था।
इसी तरह कटैया कुशाहा 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन, रक्सोल-परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइन, न्यू नौतनवा मैनिहा 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के दूसरे सर्किट पर भी चर्चा होगी.
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