देउवा दम्पत्ति का अनुरोध हम जाँच में सहयोग करेंगे गिरफ्तारी वारंट जारी ना करें
३ असार, काठमाडौं ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शर बहादुर देउवा तथा उनकी पत्नी तथा पूर्वमन्त्री डा. राणा ने नेपाल लौटकर अपने खिलाफ चल रही सम्पत्ति शुद्धीकरण (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई है और गिरफ्तारी वारंट जारी न करने का अनुरोध किया है।
दोनों ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग और विशेष अदालत को संयुक्त पत्र भेजकर कहा है कि वे दो महीने के भीतर नेपाल लौटने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनके वापस आने में कोई बाधा न डाली जाए।
पत्र में उन्होंने लिखा है:
“हम सद्भावपूर्वक जांच में सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हुए यह अनुरोध करते हैं कि हमारे खिलाफ ‘देश छोड़कर भागने’ या ‘जांच में उपस्थित न होने’ जैसी धारणा बनाकर गिरफ्तारी वारंट जारी न किया जाए और नेपाल में प्रवेश करने में कठिनाई उत्पन्न न की जाए।”
पत्र में असार २८ की तारीख उल्लेखित है, हालांकि विभाग से जुड़े स्रोतों के अनुसार यह पत्र ईमेल से प्राप्त हुआ था और तारीख में एक महीने की त्रुटि हो सकती है। इसकी प्रति विशेष अदालत को भी भेजी गई है।
गिरफ्तारी वारंट और अदालत प्रक्रिया
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग यदि देउवा दम्पती के खिलाफ आगे कार्रवाई या गिरफ्तारी वारंट जारी करना चाहता है तो उसे विशेष अदालत में जाना होगा। इसी कारण पत्र की प्रति विशेष अदालत को भी भेजी गई है।
“हमारे मामले की जांच कौन करेगा”
२४ भदौ को जेन-जी आंदोलन के अगले दिन उनके बूढानीलकण्ठ स्थित घर पर हमला हुआ था। इसके बाद वे कुछ समय नेपाल में रहे और फिर २१ फागुन के चुनाव से पहले इलाज के लिए सिंगापुर गए, तब से वे नेपाल नहीं लौटे हैं।
पत्र में उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ शिकायतें उपचार के दौरान दायर की गईं। उनका कहना है कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ने आगे कोई जांच नहीं की, जबकि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग ने उनके घर का मुचुल्का तैयार किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने नियमित रूप से अपनी संपत्ति विवरण (asset declaration) जमा किया है और यदि जांच करनी हो तो यह काम अख्तियार द्वारा किया जाना चाहिए था।
जांच पर सवाल
देउवा दम्पती ने कहा है कि जेन-जी आंदोलन के बाद विभाग द्वारा बनाई गई टीम ने उनके घर का निरीक्षण किया और यह निष्कर्ष दिया कि नकदी और बहुमूल्य गहनों के अवशेष नहीं मिले। इसके बावजूद आगे की जांच पर उन्होंने प्रश्न उठाया है।
उनका कहना है:
“यदि प्रारंभिक जांच में यह तथ्य गलत साबित हो चुका है, तो आगे गिरफ्तारी के लिए कोई आधार नहीं बनता।”
“दो महीने में लौटेंगे”
उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया है कि वे वर्तमान में उपचाराधीन हैं और इसी कारण अभी नेपाल नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे दो महीने के भीतर नेपाल लौटकर विभाग को सूचित करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
इस मामले में इससे पहले देउवा सर्वोच्च अदालत भी गए थे। सर्वोच्च अदालत ने गिरफ्तारी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा था कि कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
निष्कर्ष
देउवा दम्पती का कहना है कि वे लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया का सामना खुले तौर पर करेंगे, लेकिन बिना उचित प्रक्रिया के गिरफ्तारी वारंट जारी करना उचित नहीं होगा।
उन्होंने दोहराया है कि वे दो महीने के भीतर नेपाल लौटकर जांच में उपस्थित होंगे और सहयोग करेंगे।
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