मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन के संबंध में सर्वोच्च द्वारा सरकार के साथ लिखित जवाब मांग

काठमांडू, ८ जून । हाल ही में हुए मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन संबंधी विषय में सर्वोच्च अदालत ने सरकार के साथ लिखित जवाब मांग किया है । संसद् बिघटन कर चुनाव घोषणा होने के बाद प्रधानमन्त्री द्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन करना संविधान के विपरित है, ऐसा कहकर कानून व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पहुँच गए थे ।
उसी मुद्दा पर मंगलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा की एकल इजलास ने राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली और विपक्षी दलों के साथ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन का कारण मांग करते हुए लिखित जवाब देने के लिए कहा है । इसी विषय में विचार–विमर्श के लिए दोनों पक्ष को आषाढ ८ गते बहस के लिए उपस्थित होने के लिए भी अदालत ने कहा है ।