कानूनी व्यवाधान को हटाकर निजगढ विमानस्थल निर्माण शुरु करने के लिए संसदीय समिति ने दिया निर्देशन
काठमांडू, ३० मई । प्रतिनिधिसभा (संसद्) की अन्तर्राष्ट्रीय संबंध समिति ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य आगे बढ़ाने के लिए सरकार को निर्देशन दिया है । समिति ने कहा है कि जो कानूनी अड्चन है, उसको हटाकर विमानस्थल निर्माण होना अत्यावश्यक है ।
स्मरणीय है, कुछ दिन पहले ही सर्वोच्च अदालत ने उक्त विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पूर्ण रुप में रोकने के लिए सरकार के नाम में आदेश जारी किया था । लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय संबंध समिति ने कानूनी व्यवधान को हटाकर भी विमानस्थल निर्माण कार्य को तत्काल आगे बढाने के लिए कहा है । समिति बैठक ने कहा है– ‘राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से निजगढ अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल का निर्माण अत्यावश्यक है । उसको शीघ्र आगे बढ़ाने के लिए कानूनी प्रशासनिक और व्यवहारिक कार्य करने के लिए नेपाल सरकार को निर्देशन दिया जाता है ।’
समिति ने यह भी कहा है कि लम्बे समय का अध्ययन और भारी निमेष के साथ शुरु विमानस्थल निर्माण कार्य में रोक लगाना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है ।
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