उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने को निलम्बन की मांग करते रीट दर्ज
काठमांडू, जेठ १५ – उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने को निलम्बन करने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में रीट दायर किया गया है । अधिवक्ता अनुपम भट्टराई ने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने और महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को विपक्षी बनाकर सोमवार को रीट दायर किया है ।
लामिछाने पर रुपन्देही और कास्की में सहकारी धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी । शिकायत दर्ज होने के बावजूद महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ने कहा था कि लामिछाने को लेकर पर किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है । यह कहकर ‘क्लिन चिट’ दी थी । इसके विरुद्ध ही भट्टराई ने रीट दर्ता की है ।
महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय ने कहा है कि – राजनीतिक स्वार्थ के आधार में कुछ निर्णय लिए गए हैं । हाल ही उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने ने कहा है कि सहकारी बचत गबन प्रकरण में मेरी कोई संलग्नता नहीं है ।
शिकायत दर्ज करते हुए कहा गया है कि लामिछाने द्वारा धारण किए गए जिम्मेदारी से अनुसन्धान प्रक्रिया में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत है । इसका उल्लेख करते हुए उन्हें पद से निलम्बन करने का सरकार के नाम में अन्तरिम आदेश देने को कहा गया है ।
साथ ही, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत लामिछाने को क्लिन चिट पत्र बदर करने का और रिट को अग्राधिकार देने की भी मांग की है ।
इससे पहले सर्वोच्च प्रशासन ने उक्त रिट निवेदन दर्ता करना अस्विकार किया था । गत बुधवार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना की इजलास ने रीट दर्ता करने का आदेश दिया । उसके बाद ही सोमवार रीट दर्ता की गई है ।
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