शहरी विकास में युवाओं की संलग्नता बढ़ाने के लिए सरकार पहल कर रही है – उपप्रधानमंत्री सिंह
काठमांडू,असोज २१ – उपप्रधानमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह ने कहा है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्रदत्त आवास का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
विश्व आवासीय दिवस के अवसर में सोमवार को काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में उपप्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि सरकार नेपाल के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के अनुसार सीमान्तकृत, बेघर, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के आवास अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है ।
उपप्रधानमंत्री सिंह ने बताया कि शहरी विकास में युवाओं की संलग्नता बढ़ाने के लिए सरकार पहल कर रही है । उन्होंने कहा कि इसके लिए शहरी विकास मन्त्रालय, जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम का संचालन कर सरकार ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को समेत व्यवस्थित आवास में पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर हूँ ।
उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार की ओर से शहरी विकास में युवा की संलग्नता के विषय के लिए जो भी प्रयास किउ जा रहे हैं उसे निरन्तरता दी जाएगी । युवा जनसंख्या की गतिशील और शक्तिशाली हिस्सा को उचित शिक्षा, रोजगार मूलक कौशल, उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध करा उन सभी सिर्जनात्मक शक्तियों को बृहत्तर राष्ट्रीय हित के साथ ही साथ समग्र शहरी विकास में भी समाहित करना आज की प्रमुख आवश्यकता है ।
उपप्रधान मंत्री सिंह ने कहा कि दीर्घकालीन विकास एजेण्डा–०३० के लक्ष्य ८ में सभी के लिए समावेशी और दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, पूर्ण उत्पादक मूलक और सम्मानजनक रोजगारी के अवसर सिर्जना करेंगे । इसी तरह लक्ष्य ११ में शहर और मानव आवास को समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील और दीर्घकालीन बनाने का लक्ष्य लिया है । और इसी अनुरुप सरकार क्रियाशील है ।
इसी तरह कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य रमेशप्रसाद सिंह ने कहा कि वातावरण मैत्री शहरी पूर्वाधार निर्माण करना आज की आवश्यकता है । शहरी विकास मन्त्राल के सचिव मणिलाल गेलाल ने कहा कि पिछले समय में युवापुस्ता बहुत ज्यादा विदेश जा रहे हैं । इसे कम करने के लिए बुहत सी योनजाएं काम कर रही है लेकिन इसमें बहुत चुनौती भी देखी जा रही है ।
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