सूचना का हक पूर्ण रुप में कार्यान्वयन के लिये सामुहिक प्रतिबद्धता
नेपालगन्ज,(बाँके) पवन जायसवाल पौष ९ गते ।
बँँके जिला के विभिन्न सार्वजनिक निकाय अन्र्तगत सरोकारवाला निकाय सूचना का हक पूर्ण रुप में कार्यान्वयन के लियें लियें ५ बुंदे सामुहिक प्रतिबद्धता व्यक्त किया है ।
सूचना और मानवअधिकार अनुसान्धान केन्द्र और बी ग्रुपद्धारा संयुक्त रुप में आयोजित सूचना के हक सम्वन्धी ऐन और कार्यान्वयन की अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रम के सहभागियों ने ऐसी प्रतिबद्धता व्यक्त की है । जिला के सभी सार्वजनिक निकायों में जल्द ही सूचना अधिकारी तोकेगें और नामसहित की बोर्ड , सूचना का हक सम्बन्धी ऐन अनुसार कार्यालय के निर्णय, विभिन्न गतिविधि 
लगायत के सूचना अद्यावधिक करके प्रत्येक तीन—तीन महीने में प्रकाशन करना, सभी सार्वजनिक निकाय सूचना का हक सम्वन्धी ऐन ने निश्चित किया कार्यालय के सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी सहज रुप में उपलब्ध कराने की, सूचना की हक और अधिकार की पुूर्ण रुप में कार्यान्वयन करने और कराने की प्रतिबद्ध रहेगें और कार्यरत रहे सार्वजनिक निकायों की सूचना मैत्री बनाने की प्रतिबद्धता किया है ।
कार्यक्रम में बाके जिला अदालत के न्यायाधीश सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी ने सूचना का हक सम्बन्धी सब से महत्वपुूर्ण ऐन होने के नाते इस को पूर्ण कार्यान्वयन के लियें सभी भुमिका प्रभावकारी बनाने पर जोड दिया । यह हक शुसासन, और पारदर्शिता में विशेष भुमिका रही है स्थानीय स्तरों से कार्यान्वयन तह तक इस सम्बन्ध में ज्ञान तथा जनचेतना की आवश्यकता रही बताया ।
बाँके जिला प्रशासन कार्यालय के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी गन्जबहादुर एमसी ने जिलास्तरों में आसते आसते इस के बारे में चेतना की विकास के साथ ऐन कार्यान्वयन की प्रयास शुरु हुआ है बताया ।
इसी तरह नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका के कार्यकारी अधिकृत लोकबहादुर सुनार ने स्थानीय निकाय अन्र्तगत विकास निमार्ण तथा सेवा प्रवाह के क्रम में कही कुछ होने वाली कमी कमजोरीयों को यह ऐन ने सुधार किया है बताते हुयें आगामी दिनों में नगरपालिका को सूचना मैत्री बनाने के प्रतिबद्धता किया । कार्यक्रम में जिला वन कार्यालय के प्रमुख जयमंगल प्रसाद, जिला मालपोत कार्यालय के प्रमुख पुष्पा श्रेष्ठ, कृषि बिकास कार्यालय के प्रमुख राजेन्द्र प्रधान, जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय के भक्तबहादुर विसी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके के अध्यक्ष रुद्र सुबेदी, पत्रकार नीरज गौतम, अधिबक्ताओं में सुनील श्रेष्ठ, उदयराज बर्मा, भीमबहादुर शाही, गोविन्द खनाल, सूचना अभियनता सुरेन्द्र श्रेष्ठ, आर.टीं आई. गनापुर के संयोजक नारायण गडरिया, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, कारका“दौं युवा कमिटिका अध्यक्ष रबिन्द्र पराजुली, नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघ की सदस्य तारा रोकाया खत्री, बास के अध्यक्ष मोहनलाल सोनकर लगायत लोगों ने ऐन के बारे में अपना अपना धारणा रक्खा था ।
कार्यक्रम में जिला में सूचना की हक को कार्यान्वयन के विषय पर केन्द्र के अध्यक्ष अधिबक्ता विश्शवजीत तिवारी ने प्रसतुतीकरण किया था । बी ग्रेप के कार्यकारी निर्देशक गोपालनाथ योगी के अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यक्रम की संचालन केन्द्र की महासचिव सपना भटराई ने किया ।
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