ताप्लेजुंग केबल कार के निर्माण विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता दल का गठन

सरकार ने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रेम प्रसाद भट्टराई के समन्वय में एक वार्ता दल का गठन किया है, जो पथिभरा (मुक्कुमलुंग)ताप्लेजुंग क्षेत्र में केबल कार के निर्माण के दौरान उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए संबंधित पक्षों से बातचीत करेगा। वार्ता दल का गठन गृह मंत्री स्तर पर लिए गए निर्णय द्वारा किया गया था।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि संयुक्त सचिव भट्टराई के समन्वय में एक वार्ता दल का गठन किया गया है, जिसमें संघीय मामले और सामान्य प्रशासन मंत्रालय, संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को बातचीत और संवाद के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।
संयुक्त सचिव एवं प्रवक्ता राम चन्द्र तिवारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने आंदोलनकारी दलों से अपने आंदोलन कार्यक्रम वापस लेने तथा बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने में सहयोग करने की अपील की है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि गृह मंत्री रमेश लेखक ने आवश्यक कदम उठाए हैं और तापलेजंग तथा पड़ोसी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के साथ नियमित बातचीत तथा समस्या समाधान की पहल की है।
मंत्रालय ने कहा है कि केबल कार के निर्माण के संबंध में स्थानीय स्तर पर उठाए गए मुद्दों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ समन्वय और सुविधा प्रदान की गई है, क्योंकि रोपवे और केबल कार से संबंधित नीति, कानून और मानकों के मुद्दे स्थानीय स्तर पर उठाए गए मुद्दों और चिंताओं से संबंधित हैं।
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस मंत्रालय ने संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय से समस्या के समाधान के लिए पहल करने का अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन को संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय के लिए अन्य हितधारकों के साथ इस मुद्दे का समन्वय और सुविधा प्रदान करना उचित है, क्योंकि यह मुद्दा बहुआयामी है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा और शांति प्रबंधन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।