उपकुलपति बराल के इस्तीफेः दलों की दलदल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय : डॉ.विधुप्रकाश कायस्थ
डॉ. विधुप्रकाश कायस्थ, काठमांडू ।सरकार गैरजिम्मेदार है। मुल्क शर्मसार है। जनता लाचार है। समग्र रूप से, नेपाल ऐसे दौर से गुजर रहा है। नेपाल में एक के बाद एक राजनैतिक दुर्घटनाएँ हो रही हैं। इनमें से एक है त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति का इस्तीफा।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद से केशर जंग बराल के इस्तीफे से नेपाली शिक्षा और राजनीतिक संबंधों को लेकर काफी चर्चा छिड़ गई है। डॉ. बराल एक अनुभवी शिक्षाविद् हैं। विश्वविद्यालय में राजनीतिक दबाव और पार्टी से जुड़े प्रोफेसरों की मांगों के कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके इस्तीफे से नेपाल के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में समस्याओं और राजनीतिक प्रभाव को लेकर कई सवाल उठे हैं।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय की प्रमुख चुनौतियाँ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव से ग्रस्त रहा है, जहां उपकुलपति सहित प्रमुख पदों पर नियुक्तियां अक्सर योग्यता के बजाय राजनीतिक संबद्धता से जुड़ी होती हैं। उपकुलपति के रूप में काम करने के लिए बराल को अत्यधिक राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। छात्र संघ, और कर्मचारी अक्सर विभिन्न राजनीतिक दलों के इसारे पर कामकाज में बाधा डालते थे। राजनैतिक दल से जुडे छात्र संघ के समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन और तालाबंदी ने विश्वविद्यालय के संचालन को गंभिर रूप से बाधित किया है। उपकुलपति बराल ने केंद्रीय कार्यालय में लंबे समय तक तालाबंदी जैसी बाधाओं के कारण अनुकूल कार्य वातावरण की कमी के बारे में शिकायत की। इस निरंतर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण संभवतः उनके लिए सार्थक सुधारों को लागू करना असंभव हो गया।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय का प्रशासन बार-बार विरोध प्रदर्शनों और तालाबंदी से बाधित रहा है। 2078-79 में विश्वविद्यालय प्रशासन दो वर्ष और पांच महीने के लिए बंद रहा, जिससे शैक्षणिक कैलेंडर बाधित हुआ, परीक्षा परिणाम में देरी हुई और प्रशासनिक कार्य रुक गए। हाल ही में, छात्र संघों ने बराल के इस्तीफे की मांग की, तथा उनके कार्यालय के दरवाजे पर ताला लगाने जैसी कार्रवाई जारी अशांति का संकेत देती है।
बराल को एक ऐसा विश्वविद्यालय विरासत में मिला जहां प्रशासनिक निष्क्रियता आम बात थी। दिसंबर 2024 में डीन और निदेशकों की नियुक्ति के उनके प्रयास राजनीतिक मतभेदों के कारण विलंबित हो गए, जिससे कई महीनों तक प्रमुख पद खाली या अंतरिम रह गए। लगातार विरोध के बीच परिचालन स्थिरता बनाए रखने में उनकी असमर्थता ने उनके नेतृत्व को बड़ा झटका दिया है।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता ख़राब हो गई है। पिछले दशक से उत्तीर्ण दर 30% से कम रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सन् २०२३ में वित्त पोषण में लगभग 72% की वृद्धि के बावजूद इससे बेहतर परिणाम नहीं मिल पाए हैं। इससे संसाधन प्रबंधन और शैक्षिक प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं।
उपकुलपति के रूप में बराल का लक्ष्य शैक्षिक गुणवत्ता में गिरावट को दूर करना था। लेकिन योग्यता के बजाय राजनीतिक नियुक्तियां, शोध के लिए धन की कमी और पुराना पाठ्यक्रम जैसे प्रणालीगत मुद्दे ने संभवतः उनके प्रयासों को विफल कर दिया। इस प्रवृत्ति को उलटने के दबाव तथा राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लागू करने के लिए सीमित अधिकार से हताशा के कारण संभवतः उन्हें अंततः पद छोड़ना पड़ा।
बराल ने सन् २०२४ में नियुक्तियों में राजनीतिक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए नियम लागू किए, जिसके तहत डीन और कैंपस प्रमुख जैसे पदों के लिए उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों से गैर-संबद्धता की घोषणा करनी आवश्यक कर दी गई। हालाँकि इन सुधारों को त्रिविवि के भीतर राजनीतिक रूप से स्थापित गुटों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसमें नेपाली कांग्रेस और नेकपा (एमाले) जैसी पार्टियों से संबद्ध छात्र संघ और संकाय शामिल थे।
उनकी योग्यता पर विश्वविद्यालय की राजनीतिक संरक्षण की संस्कृति से टकराता था। उदाहरण के लिए, सन् २०२४ में योग्यता के आधार पर आठ डीन और तीन निदेशकों की नियुक्ति के बावजूद सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से पक्षपात के आरोप लगे रहे। इस प्रतिरोध ने संभवतः उनके अधिकार और सुधार एजेंडे को कमजोर कर दिया जिससे उनकी स्थिति अस्थिर हो गयी।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय का बजट काफी हद तक सरकारी वित्तपोषण पर निर्भर है। इसका 90% से अधिक बजट सरकारी वित्तपोषण पर खर्च होता है। यह अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के लिए अपर्याप्त संसाधनों से जूझ रहा है। महत्वपूर्ण निवेश के बिना त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। बराल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने छोटे कार्यकाल के दौरान उन्हें इसे हल करने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिला।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के बराल के दृष्टिकोण के लिए वित्तीय स्वायत्तता और संसाधनों की आवश्यकता थी। इस कोष पर सरकारी नियंत्रण था तथा प्रधानमंत्री की भूमिका चांसलर की थी। इस सीमा के साथ-साथ राजनीतिक दबाव के कारण संभवतः परिवर्तन लाने की उनकी क्षमता कम हो गई। यह उनके इस्तीफे का एक कारण बन गया।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय में नियुक्ति शुरू से ही विवादास्पद रही। विपक्षी सांसदों ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनका इस्तीफा संभवतः छात्र संगठनों के तीव्र दबाव के बाद आया, जो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सरकार का नेतृत्व दाहाल से ओली के हाथों में आने के बाद राजनीतिक गतिशीलता बदल गई।
अपने सुधार प्रयासों के बावजूद, बराल को व्यक्तिगत हमलों और एकीकृत समर्थन की कमी का सामना करना पड़ा। छात्र संघ द्वारा सन् 2025 की शुरुआत में उनके इस्तीफे की मांग और नए प्रशासन से समर्थन की कमी ने उनकी स्थिति को अस्थिर बना दिया है।
लेकिन ये चुनौतियाँ एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती हैं। बराल के इस्तीफे में प्रधानमंत्री केपी ओली की भूमिका भी अहम है। ओली की कार्यशैली ने विश्वविद्यालय की प्रशासनिक प्रक्रिया को बाधित कर दिया था। यह बात सामने आई है कि उन्होंने विश्वविद्यालय का बजट पारित करने में देरी की है। इससे विश्वविद्यालय में और अस्थिरता पैदा हो गई। यह शैक्षणिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के कमजोर होने का संकेत है, यहां तक कि सरकार के उच्चतम स्तर पर भी।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय का नियोजित राजनीतिकरण, जो उनके सुधारों के विरोध और प्रतिरोध का उदाहरण है, प्रभावी शासन में बाधा उत्पन्न करता है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में लगातार अवरोधों और देरी के कारण उनकी नेतृत्व क्षमता प्रभावित हुई। उनके इरादों के बावजूद, संरचनात्मक बाधाओं ने शैक्षिक गुणवत्ता में प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और छात्र अशांति ने सीधे तौर पर उन्हें निशाना बनाया, जिससे उनकी वैधता और सहिष्णुता कमजोर हुई।
केवल 13 महीने बाद प्रोफेसर डॉ. केशरजंग बराल का इस्तीफा त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है, जैसे कि राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक अनियमितताएं, शैक्षणिक अस्थिरता और संसाधनों की कमी का जहरीला मिश्रण। सुधारवादी प्रयासों के बावजूद, उनका कार्यकाल संभवतः परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी प्रणाली और संस्थागत स्वायत्तता की कमी के कारण प्रभावित हुआ। यह घटना टी.यू. में संरचनात्मक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है। नेपाल के जटिल राजनीतिक परिदृश्य में उनके उत्तराधिकारी को भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
बराल के इस्तीफे से नेपाल में विश्वविद्यालयों की शैक्षिक स्वायत्तता और प्रशासनिक संरचना में सुधार की आवश्यकता उजागर हुई है। राजनीतिक दबाव, आंतरिक गुटबाजी और शैक्षणिक अकुशलता जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इससे नेपाल की उच्च शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी और स्वतंत्र बनाने में मदद मिल सकती है।
शिक्षा क्षेत्र के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नेपाल के विश्वविद्यालयों को अब राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए नेपाल के विश्वविद्यालयों की विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने तथा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई सुधार उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।
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