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नेपाल के कैसिनो में  भारतीय नागरिकों पर अब पहले से कड़ी निगरानी

 

काठमान्डु २८ दिसम्बर

नेपाल के कैसिनो में  भारतीय नागरिकों पर अब पहले से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने पर्यटन की आड़ में संचालित हो रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत कसीनो में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा और कम से कम छह महीने तक उसका रिकाॅर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।

नई व्यवस्था के अनुसार, कैसिनो में प्रवेश के समय आगंतुकों की पहचान पत्रों के आधार पर रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। इसमें नाम, पता, पहचान पत्र का विवरण और प्रवेश-निकास का समय दर्ज होगा। इसके साथ ही कसीनो परिसरों में उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से कैद हो सके।

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इन कैमरों की रिकार्डिंग कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां उसे खंगाल सकें।सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि बीते कुछ समय से पर्यटन और मनोरंजन के नाम पर नेपाल के सीमाई इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ी हैं।

जांच में ऐसे इनपुट भी सामने आए हैं कि कुछ गिरोह कैसिनो को कवर बनाकर अवैध असलहा तस्करी, हवाला व अन्य आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा यह भी पता चला है कि कुछ नेपाली नागरिक फर्जी तरीके से भारतीय आधार कार्ड बनवाकर कैसिनो में प्रवेश कर रहे हैं, जो न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय भी है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल के सीमाई इलाकों में कसीनो खुलने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक वहां मनोरंजन के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े सीमावर्ती जिलों के लोग नियमित रूप से नेपाल के कैसिनो का रुख करते हैं।

हालांकि, बढ़ते पर्यटन के साथ-साथ सुरक्षा चुनौतियां भी तेजी से बढ़ी हैं।इन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी तंत्र को मजबूत करने का फैसला लिया है।

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कसीनो संचालक की तय होगी जवाबदेही
सूत्रों के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने के बाद कसीनो संचालकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की पहचान या दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है और फिर भी उसे प्रवेश दिया जाता है, तो संबंधित कसीनो प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पर्यटकों को परेशान करना नहीं, बल्कि सीमा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

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