मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए गए कुछ इस तरह के निर्णय
भाद्र २५ – सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की ८१ वीं महासभा में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नेपाली प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है । सिंहदरबार में गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक ने आगामी ६ से १० आश्विन तक आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की ८१वीं महासभा में प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह (बालेन) के नेतृत्व में शामिल होने वाले नेपाली प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को मंजूरी दे दी है ।
सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने यह भी जानकारी दी है कि बैठक में भारत की नई दिल्ली में आयोजित होने वाली नेपाल–इंडिया इंटर–गवर्नमेंटल सब–कमिटी की बैठक में भाग लेने के लिए भी नेपाली वार्ता टीम गठित करने का निर्णय लिया है । इसके साथ ही, अनुचित लेन–देन (मीटरब्याज) अपराध नियंत्रण संबंधी विधेयक तैयार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया ।
मंत्रीपरिषद दवारा लिए गए निर्णय कुछ इस तरह से हैं –
संयुक्त राष्ट्र संघ की ८१वीं महासभा में २०८३ आश्विन ६ से १० तक प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह के नेतृत्व में भाग लेने वाले नेपाली प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को स्वीकृति देना।
भारत के नई दिल्ली में आयोजित होने वाली नेपाल–इंडिया इंटर–गवर्नमेंटल सब–कमिटी की बैठक में भाग लेने हेतु नेपाली वार्ता टीम का गठन करना ।
अनुचित लेन–देन (मीटरब्याज) अपराध नियंत्रण संबंधी विधेयक तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना।
काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी और दांग जिलों के कुल २७ स्थानीय तहों के १७,४३८ गरीब परिवारों की सूची को स्वीकृति देना।
शिक्षक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर डॉ. हरिप्रसाद लम्साल (भक्तपुर) को तथा सदस्य के रूप में रामशरण सापकोटा (मकवानपुर) और महिला सदस्य के रूप में विष्णु घिमिरे रिमाल (काठमांडू) को नियुक्त करना।
सहसचिव विनोद बहादुर कुँवर को राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के सचिव पद पर पदोन्नत कर लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय में प्रमुख सचिव के रूप में पदस्थापित करना।
सहसचिव उत्तरकुमार खत्री को राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के सचिव पद पर पदोन्नत कर सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय में प्रमुख सचिव के रूप में पदस्थापित करना ।
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