“एक मधेश प्रदेश” मधेशियों के लिए ही उपयुक्त नहीं – शंकरलाल श्रेष्ठ

श्रेष्ठ ः हमारे पार्टी न पहले कभी क्षेत्रीय पार्टी था, न भविष्य में रहेगा । हम इस को राष्ट्रीय पार्टी के रुप में स्थापित करेंगे ।

हिमालिनी ः अभी संविधानसभा पुनःस्थापना की बात हो रही है ? इस में आप की पार्टी की धारणा क्या है ?

श्रेष्ठ ः नेपाली जनता नए संविधान की प्रतिक्षा में थी । लेकिन संविधानसभा विघटन हुआ और संविधान जारी नहीं हो पाया । अभी के राजनीतिक निकास के लिए ज्यादा से ज्यादा १–२ महनों के लिए संविधानसभा पुनस्थापना होना आवश्यक है । उसी समय में विवादित विषय पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति होना चाहिए और उस को संविधान में लिपिवद्ध करके संविधान जारी करना चाहिए ।

हिमालिनी ः संघीयता, उस के सिमांकन, शासकीय स्वरुप जैसे विषय में सहमति नहीं बन पा रहा है । पुनःस्थापना के बाद भी इस में सहमति हो जाएगा, इस का क्या ग्यारेन्टी है ?

श्रेष्ठ ः ग्यारेन्टी तो नहीं है, लेकिन जितना विषय में सहमति जुट सकता है, उसको संविधान में लिपिवद्ध करके जारी करना ही चाहिए । और विवादित विषयों को लेकर निर्वाचन तथा जनमत संग्रह में जाना उचित रहेगा, ताकि नवनिर्वाचित जनप्रतिधियों को इस में निर्णय करने का अधिकार रहेगा ।

हिमालिनी ः भावी निर्वाचन संसद या संविधानसभा किस का होना चाहिए ?

श्रेष्ठ ः संविधान जारी होने के वाद बाँकी विवादित विषयों पर निर्णय करने का अधिकार देकर संसद का निर्वाचन करना ही उचित रहेगा ।

हिमालिनी ः सब से ज्यादा संघीयता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है । आप के विचार में नेपाल में कितना संघीयता होना चाहिए ।

श्रेष्ठ ः हिमाल, पहाड और तराई तीन संघीय प्रदेश बनाकर उस के अन्दर आवश्यकता अनुसार उप–प्रदेश बनता तो उचित रहता । लेकिन राजनीतिक अवस्था ऐसा नहीं है । इसलिए जातीय, भाषिक और भौगोलिक आधार में ज्यादा से ज्यादा नौ प्रदेश बनाने से उचित होगा ।

हिमालिनी ः मधेशी दल ‘तराई एक प्रदेश’ की बात कर रहे है और अन्य दल इस के विरोध में दिखते है । आप के विचार में तराई में कितना प्रदेश होना चाहिए ?

श्रेष्ठ ः ‘तराई एक प्रदेश’ मधेशियों के लिए ही उपयुक्त नहीं हो सकता । सभी प्रदेश के सम्पूर्ण आर्थिक नियन्त्रण केन्द्र सरकार करता है । अगर पहाड में अनेक और तराई में एक ही प्रदेश बनाएंगे तो आर्थिक वितरण पहाडी क्षेत्रों में ज्यादा जाएगा । और, तुलनात्मक रुप में तराई को थोड़ा ही बजेट विनियोजित हो सकता है । अगर ऐसा हो गया तो यह मधेशी जनता के लिए ही घातक हो सकता है । मेरे विचार में राजनीतिक और भाषिक दृष्टि से भी ‘मधेश एक प्रदेश’ उपयुक्त नहीं हो सकता । हम देख रहे है कि मधेश में मिथिला, भोजपुरा, अवध, थारुहट प्रदेश के लिए आन्दोलन हो रहे है । अगर उन लोगों का भावना हम लोग नहीं समेट पाएंगे तो मधेश में विद्रोह भी हो सकता है ।