सर्वाेच्च अदालत द्वारा ६ करोड रुपया देने के सरकारी घोषणा पर कारण बताओ नाेटिस जारी

काठमाडौं– 

सर्वोच्च अदालत ने आगामी आर्थिक वर्ष के बजटमार्फत प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्र काे ६ करोड रुपया देने के सरकारी घोषणा के विषय में कारण जानने के लिए सरकार से जवाब माँगा है ।

सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलाश ने शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद के कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय के नाम पर कारण दिखाओ आदेश जारी करते हुए प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) द्वारा खर्च करने के लिए ६ करोड रुपया विनियोजन किए जाने के विषय में जवाब मांगा है ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशर दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का और हरिकृष्ण कार्की के इजलाश ने ७ दिन के भीतर  कारणसहित का जवब पेश करने का भी आदेश में उल्लेख किया गया है ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा द्वारा जेठ १५ गते संसद में प्रस्तुत किए गए बजट में संघीय संसद की प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य (सांसद) खर्च कर सकेंगे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ६ करोड रुपैयाँ विनियोजित किया है ।

अर्थमन्त्री की घोषणा संघीयता विरोधी हाेने का आराेप लगाते हुए अधिवक्ता पारसमणि भट्टराई ने गत जेठ १९ गते सर्वोच्च अदालत में  रिट दायर किया था ।