भारत सरकार द्वारा नेपाल में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव
काठमांडू।
भारत सरकार ने नेपाल में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव दिया है। भारत नेपाल में उत्पादित बिजली को भारतीय बाजार में बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी सहमत हो गया है।
बुधवार को काठमांडू में शुरू हुई नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव-स्तरीय संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) की बैठक के पहले दिन आयोजित संयुक्त सचिव-स्तरीय संयुक्त कार्य समूह की बैठक में, भारत ने साझेदारी में बड़ी परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा।
हालांकि भारत ने परियोजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन उसने कहा है कि वह संयुक्त परियोजनाओं पर या अपने स्वयं के निवेश पर द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से नेपाल में और बड़ी परियोजनाओं का निर्माण करना चाहता है।
होटल हयात में चल रही बैठक में, भारत ने अरुण III के निर्माण के बाद लोअर अरुण के निर्माण के साथ आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और अतिरिक्त परियोजनाओं में निवेश करने का प्रस्ताव रखा।
बैठक में शामिल एक अधिकारी ने कहा, “भारत का प्रस्ताव अपने आप में बुरा नहीं है। अगर हम बड़ी परियोजनाओं में विदेशी निवेश की तलाश कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।”
बुधवार को हुई बैठक में भारतीय बाजार में नेपाल की बिजली के आसान प्रवेश पर भी चर्चा हुई। नेपाल को वर्तमान में भारतीय ऊर्जा विनिमय बाजार में केवल 39 मेगावाट परियोजना बिजली निर्यात करने की अनुमति है।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) ने अतिरिक्त 814 मेगावाट परियोजना बिजली को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव किया है। हालांकि भारत सरकार के अभी तैयार नहीं होने के कारण नेपाल ने बैठक में इस मुद्दे को उठाया है। सूत्रों का दावा है कि भारतीय ऊर्जा अधिकारियों ने प्रक्रिया को सरल बनाकर जवाब दिया है।
बैठक में एक नई अंतर-देशीय पारेषण लाइन परियोजना के निर्माण की आवश्यकता के बारे में भी चर्चा हुई। बैठक में नई बुटवल-गोरखपुर अंतरराज्यीय पारेषण लाइन को बराबर हिस्सेदारी के साथ बनाने के समझौते के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई।
कल होने वाली सचिव स्तरीय बैठक में संयुक्त सचिव स्तर की बैठक में तय किये गये मुद्दों को रखा जायेगा. कल की बैठक की अध्यक्षता नेपाल के ऊर्जा सचिव देवेंद्र कार्की और भारत से भारतीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार करेंगे।
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