संसदीय समिति का अनुरोध प्रधानमन्त्री ओली द्वारा अस्वीकार ! बैठक में अनुपस्थित
काठमांडू, २६ नवम्बर । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली संसदीय सुनुवाई समिति बैठक में अनुस्थित हो गए हैं । सर्वोच्च अदालत के प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकाय के प्रमुख एवं पादधिकारी, न्यायपरिषद् सदस्य और राजदूत नियुक्ति एवं सिफारिश में समावेशी सिद्धान्त का अवलम्बन संबंधी विषयों को लेकर प्रश्न करने की तैयारी समिति ने की थी ।
इसके लिए समिति ने बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली को बुलाया था । लेकिन प्रधानमन्त्री ओली समिति में नहीं पहुँचे हैं । समिति के सभापति लक्षमणलाल कर्ण ने कहा है कि आज के बैठक में प्रधानमन्त्री ओली जी अनुपस्थित रहे हैं, लेकिन फेरि उनको बुलाया जाएगा, लेकिन तिथि तय नहीं है ।
इसीतरह समिति ने अबिलम्ब संवैधानिक आयोग प्रमुख एवं पदाधिकारी नियुक्ति के लिए भी सरकार को निर्देशन दिया है । स्मरणीय है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं में आवश्यक पदाधिकारी नहीं हैं ।
इसीतरह संवैधानिक मर्म के अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त को व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए एक अलग ही कानून बनाने के लिए समिति ने सरकार को निर्देशन दिया है ।
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