नेपाल का चुनावी थ्रेसहोल्ड: समानुपातिक प्रतिनिधित्व की संवैधानिक भावना पर हमला : डा.विधुप्रकाश कायस्थ
नेपाल का चुनावी थ्रेसहोल्ड: समानुपातिक प्रतिनिधित्व की संवैधानिक भावना पर हमला
डा. विधुप्रकाश कायस्थ, काठमांडू । नेपाल के चुनावी सिस्टम में 2015 में नए संविधान के लागू होने के बाद बहस और सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली के शामिल होने से सभी समुदायों महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, मधेशियों और अन्य सीमान्तिकृत समूहों का प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति वितरण में समानता लाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में थ्रेसहोल्ड लागू किया गया, तो कई लोगों को लगा कि यह संविधान की भावना और समान, समावेशी प्रतिनिधित्व के सिध्दांतों को कमजोर कर सकता है। सत्तारूढ़ दलों द्वारा 3% से 5% तक थ्रेसहोल्ड बढ़ाने का प्रयास चिंता का कारण बन रहा है, जिससे समानुपातिक प्रतिनिधित्व की संवैधानिक भावना पर आघात हो सकता है।
नेपाल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व का विचार
समानुपातिक प्रतिनिधित्व एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के आधार पर सीटें मिलती हैं। इसका उद्देश्य छोटे दलों को प्रतिनिधित्व देना है, जो विशेष क्षेत्रीय या वैचारिक मुद्दों को उठाते हैं, भले ही उनका समर्थन पूरे देश में व्यापक न हो। इसका लक्ष्य विविधता और बहुलवादी लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, जहां सीमान्तिकृत समुदायों की आवाज भी सुनी जाए और उनका प्रतिनिधित्व हो।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मुख्य उद्देश्य समावेशिता और न्याय है। छोटे दलों को, जो राजनीतिक विमर्श को बढ़ाते हैं और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, उचित अवसर मिलना चाहिए। यह प्रणाली पारंपरिक रूप से हाशिए पर रखे गए महिलाओं, जातीय समूहों, आदिवासी समुदायों और सीमांत समूहों को सशक्त बनाने का प्रयास करती है।
थ्रेसहोल्ड का विवाद
नेपाल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रमुख चुनौती यह है कि राजनीतिक दलों को संसद में सीट जीतने के लिए कम से कम 3% राष्ट्रीय वोट चाहिए। यह थ्रेसहोल्ड राजनीतिक विश्लेषकों, कार्यकर्ताओं और छोटे दलों के बीच विवाद का कारण बना है, क्योंकि उनका मानना है कि यह संविधान के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के खिलाफ है।
थ्रेसहोल्ड का विरोध करने वाले मुख्य तर्क यह हैं कि यह छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, जो विशेष समुदायों या क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन 3% का थ्रेसहोल्ड पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त राष्ट्रीय समर्थन नहीं होता। इससे प्रतिनिधित्व की विविधता कम होती है और क्षेत्रीय तथा अल्पसंख्यक हितों की उपेक्षा होती है, जो समानुपातिक प्रणाली का उद्देश्य था।
समावेशिता और न्याय को कमजोर करना
3% थ्रेसहोल्ड के आलोचक मानते हैं कि यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व की असली भावना को कमजोर करता है। छोटे दलों, विशेष रूप से जातीय या आदिवासी समूहों, क्षेत्रीय आकांक्षाओं या विशेष विचारधाराओं वाले दलों को राष्ट्रीय आधार नहीं होने पर भी सीमान्तिकृत समुदायों की आवाज को उठाने का महत्वपूर्ण अवसर मिलना चाहिए।
उदाहरण के तौर पर, कुछ दूरदराज के क्षेत्रों या आदिवासी समुदायों के दलों को, जो अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त करते हैं, फिर भी थ्रेसहोल्ड पूरा करने में मुश्किल हो सकती है। इससे उन्हें समानुपातिक प्रतिनिधित्व की सीटों से वंचित किया जा सकता है, जिससे संसद में प्रतिनिधित्व की विविधता घटती है और संविधान के समानुपातिक प्रतिनिधित्व और समान भागीदारी की गारंटी कमजोर होती है।
कानूनी और संवैधानिक प्रभाव
नेपाल के संविधान ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अधिकार की गारंटी दी है और राजनीतिक प्रणाली में समावेशिता की महत्ता पर जोर दिया है। संविधान का अनुच्छेद 84, जो चुनावी प्रणाली का आधार तय करता है, नेपाल के समाज की विविधता और बहुलवाद को प्रतिबिंबित करने की ओर झुका हुआ है। थ्रेसहोल्ड को बढ़ाने से यह संवैधानिक प्रावधान विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि इससे छोटे, लेकिन महत्वपूर्ण दलों को संसद में अपनी आवाज उठाने का अवसर सीमित हो जाता है।
2021 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व के महत्व को उजागर करते हुए एक निर्णय दिया था, जिससे यह जाहिर हुआ कि चुनावी प्रणाली को सभी दलों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए, सिर्फ उन दलों का नहीं जिनका राष्ट्रीय आधार फैला हुआ है।
संभावित समाधान
थ्रेसहोल्ड और इसके समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर प्रभाव के बारे में चिंताओं का समाधान करने के लिए कुछ विकल्पों पर विचार किया जा सकता है:
- थ्रेसहोल्ड को घटाना या हटाना: थ्रेसहोल्ड को घटाकर या पूरी तरह से हटा कर छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को उनके प्राप्त मतों के आधार पर संसद में प्रतिनिधित्व देने का मौका देना।
- क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व: एक और विकल्प यह हो सकता है कि क्षेत्रीय स्तर पर थ्रेसहोल्ड को अनुकूलित किया जाए, जिससे छोटे दलों को जो खास क्षेत्रों या समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद में सीट मिल सके।
- वेटेड प्रतिनिधित्व: इसके अतिरिक्त, छोटे दलों के महत्व को मान्यता देने के लिए एक वेटेड प्रणाली अपनाई जा सकती है, जो अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधित्व के लिए अतिरिक्त सीटें प्रदान कर सकती है।
- चुनावी कानूनी पुनरावलोकन: चुनावी कानूनी प्रक्रिया का गहरा पुनरावलोकन बड़ा और छोटा दलों के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकता है।
निष्कर्ष
नेपाल के समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में थ्रेसहोल्ड का लागू करना एक महत्वपूर्ण विवाद का विषय है। यह प्रणाली राजनीतिक स्थिरता और संसद के विखंडन को रोकने के लिए लागू की गई थी, लेकिन इससे समानुपातिक प्रतिनिधित्व की समावेशिता और न्याय की भावना कमजोर हो सकती है। छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों पर प्रतिबंध ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विविधता को घटाया है और संविधान के समानुपातिक प्रतिनिधित्व की भावना पर आघात किया है। नेपाल का लोकतंत्र अपनी बहुलवादी समाज का सही प्रतिनिधित्व देने के लिए चुनावी सुधार में समावेशिता और सभी आवाजों को न्यायपूर्ण अवसर देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
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