माता के नाम पर नागरिकता देने का कानूनी प्रावधान विधेयक सर्वसम्मति से पारित
काठमांडू —28जेष्ठ
केवल माता के नाम पर नागरिकता देने का कानूनी प्रावधान करने के लिए सरकार द्वारा लाए गए विधेयक को प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत राज्य मामलों एवं सुशासन समिति ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। नागरिकता से संबंधित न्यायालय के आदेशों सहित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए लाए गए इस विधेयक में केवल माता के नाम पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।
समिति की मंगलवार को हुई बैठक में नेपाल नागरिकता अधिनियम 2063 बीएस में संशोधन करने के लिए सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया, अध्यक्ष रामहरि खतीवड़ा ने कहा। विधेयक में माता या पिता के नाम पर नागरिकता देने का प्रावधान है।
विधेयक में कहा गया है, “भले ही किसी व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र या किसी अन्य प्रमाण पत्र में पिता का नाम अंकित हो, लेकिन यदि व्यक्ति यह घोषित करता है कि उसके पिता की पहचान अज्ञात है और वह वर्तमान में उसके संपर्क में नहीं है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति का पिता अज्ञात है और वह उप-धारा 5 के अनुसार वंश के आधार पर नेपाल की नागरिकता प्राप्त कर लेगा।”
विधेयक की उपधारा 5 में कहा गया है, ‘नेपाली नागरिक मां से विदेश में जन्मा और नेपाल में रहने वाला व्यक्ति, जो विदेशी नागरिक या पासपोर्ट धारक नहीं है और जिसका पिता अज्ञात है, वह निर्धारित स्व-घोषणा करके प्राकृतिक नेपाली नागरिकता प्राप्त कर सकता है।’
खतिवड़ा कहते हैं, ‘पहली बार समिति द्वारा विधेयक पारित किया गया है, जिसमें माता या पिता के नाम की परवाह किए बिना नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है।’ ‘पिता के विदेशी होने और माता के नेपाली होने पर प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है।’
माता के नाम पर नागरिकता प्राप्त करते समय पिता का नाम न लिखे जाने पर ‘स्व-घोषणा’ का प्रावधान है। पारित विधेयक में नागरिकता में पिता का नाम खाली छोड़ने और नागरिकता प्रदान करने वाले जिला प्रशासन या अधीनस्थ क्षेत्र प्रशासन कार्यालय को माता का ‘स्व-घोषणा पत्र’ लेने का प्रावधान है।
‘पिता के न मिलने पर महिला को खुद को घोषित करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा, “प्रावधान है कि अगर कोई विदेशी पिता खुद को प्राकृतिक नागरिक घोषित करता है और अगर वह खुद को नेपाली पिता घोषित करता है, तो वंशज की नागरिकता मां के नाम पर दी जाएगी।” “प्रावधान था कि पिता के नाम पर अभी भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मां के नाम पर नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान नया है। इसीलिए स्व-घोषणा का प्रावधान किया गया है।”
प्रावधान है कि अगर पिता के बारे में की गई स्व-घोषणा झूठी पाई जाती है, तो सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाएगा। अगर पिता खुद को मूल निवासी घोषित करता है और नागरिकता प्राप्त करता है, लेकिन बाद में विदेशी पाया जाता है, तो बिल में प्रावधान को प्राकृतिक नागरिकता में बदल दिया जाएगा।
मानवाधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता मोहना अंसारी ने कहा कि महिलाओं द्वारा अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्व-घोषणा का प्रावधान संविधान के प्रावधानों के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा, “यह प्रावधान कि महिलाओं को अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने हेतु स्वयं की घोषणा करनी होगी, संविधान की भावना के विरुद्ध है, यह एक भेदभावपूर्ण प्रावधान है।” संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग पहचान का सम्मान करने का प्रावधान है, लेकिन स्वघोषणा के प्रावधान से भेदभाव को बढ़ावा मिला है। यह प्रावधान समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।’
उनका कहना है कि इस तरह के प्रावधान संविधान और अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करते हैं। वे कहती हैं, ‘भेदभाव खत्म होना चाहिए, लेकिन नागरिकता विधेयक ने इसे बरकरार रखा है।’ उन्होंने विधेयक में पिता या माता के वैकल्पिक प्रावधान पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि अगर नागरिकता में माता और पिता दोनों का नाम शामिल होना चाहिए, तो अगर पिता का नाम जरूरी नहीं है, तो माता का नाम जरूरी नहीं है और अगर सिर्फ माता का नाम है, तो प्रशासन के पास जाकर पिता की घोषणा करने की व्यवस्था सही नहीं है।
कांग्रेस महासचिव विश्वप्रकाश शर्मा ने कहा कि नए कानून में माता की पहचान का सम्मान किया गया है। ‘पहले एक समस्या थी कि हमारे नागरिकता विधेयक में माता को मान्यता नहीं दी गई, जिसे समाज आसानी से पहचान लेता है। माता की पहचान करनी थी, लेकिन हमारे अधिनियम से पिता को आसानी से पहचान लिया गया। इसलिए अधिनियम अब जो विधेयक आया है, उसमें माता को भी आसानी से पहचानने की कोशिश की गई है। माता या पिता समान हैं, और इसमें संरक्षकता प्राप्त करते समय किसी को भी अपनी नागरिकता के अधिकार से वंचित न होने देने का सार प्रस्तुत किया गया है।’ कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी ने कहा कि कानून बनाते समय माता के नाम पर विरासत या पालन-पोषण को लेकर संभावित विवादों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
यह विधेयक नागरिकता प्रमाण पत्र में पिता का नाम उल्लेख किए बिना भी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है, यदि व्यक्ति नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र में पिता का नाम, उपनाम और पता उल्लेख नहीं करना चाहता है। विधेयक में कहा गया है, ‘यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है कि वह ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र में पिता का नाम, उपनाम और पता उल्लेख नहीं करना चाहता है, तो पिता का नाम, उपनाम और पता उस स्थान पर उल्लेख किया जाना चाहिए, जहां इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।’
नागरिकता जिला प्रशासन कार्यालय और क्षेत्र प्रशासन कार्यालय द्वारा दी जाती है। क्षेत्र प्रशासन कार्यालय में शाखा अधिकारी स्तर के कर्मचारी की अनुपस्थिति और कार्यालय प्रमुख की अनुपस्थिति के कारण सेवा प्राप्तकर्ताओं को समय पर नागरिकता नहीं मिलने की समस्या उत्पन्न होती है, और यह विधेयक इस विधेयक को एक अधिनियम के रूप में लागू किया जाएगा।
About Author
