जहाँ सरकारी नीयत में ही खलल हो वहाँ राहत की कितनी उम्मीद की जा सकती : श्वेता दीप्ति
पृथ्वी के गर्भ में एक हलचल मची और जिन्दगी की रफ्तार बदल गई । अप्रत्यासित और असामान्य एक कम्पन ने अपनी ही गति से चल रही जिन्दगी की गति को बदल दिया । १२ गते नेपाल के लिए वो काला दिन साबित हुआ जिसने उसे कई वर्ष पीछे धकेल दिया है । अभी तो नेपाल विकास की राह देख रहा था । संक्रमण काल की दौर से गुजरता नेपाल कई आन्तरिक मामलों से जूझ रहा था किन्तु इस अप्रत्यासित घटना ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया । भौतिक सम्पदा, ऐतिहासिक धरोहर और हजारों मानवीय क्षति ने देश की अवस्था को चरमरा कर रख दिया है । देश ने ८२ वर्ष के बाद एक बाद फिर इस दर्द को झेला है । इस महाभूकम्प से राजधानी में जहाँ भोटाहिटि, असन, ठमेल, वसन्तपुर, धरहरा, चावहिल, बालाजु, सिंह दरबार, सांखु, भक्तपुर और ललितपुर क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुए वहीं राजधानी से बाहर धादिंग, सिन्धुपाल चौक, काभ्रेपलान चौक, नुवाकोट, रसुवा, गोर्खा, लमजुंग, पाल्पा, कास्की आदि जिला महाभूकम्प से बुरी तरह प्रभावित है ।
सात दशमलव नौ रेक्टर का यह भूकम्प वि.सं.१९९० के बाद का दूसरा बड़ा भूकम्प है । जिसका केन्द्र बिन्दु गोर्खा का बारपाक क्षेत्र माना गया है । १९९० साल का भूकम्प का केन्द्रबिन्दु भारत के बिहार का मधुबनी और सीतामढ़ी का क्षेत्र था । किन्तु वहाँ से अधिक क्षति नेपाल में हुई थी । इतिहास के अनुसार उस वक्त भारत में जहाँ ७ हजार १८८ लोगों की मृत्यु हुई थी वहीं नेपाल में ८ हजार ५१९ लोगों की जानें गई थीं । और इस बार के महाभूकम्प में तो मृत्यु का आंकड़ा दस हजार से भी अधिक होने की सम्भावना है और लाखों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं । जनमानस की बर्बादी का यह आँकड़ा और भी अधिक हो जाता, अगर यह विनाश किसी और दिन होता । दिन छुट्टी का था, कार्यालय बन्द थे और स्कूल बन्द थे, नहीं तो स्थिति की भयावहता की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है । राष्ट्रसंघ के अनुसार ८०लाख नेपाली इस आपदा से प्रभावित हुए हैं ।
किन्तु इन सबके बीच एक बात जो सामने आती है वह है हमारी सरकार और उसकी नीति की । संविधान के विवादित विषयों में दलीय सहमति आज तक नहीं हो पाई और आलम तो ये है कि देश जब प्रकृति की इस मार से गुजर रहा है तब भी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी डफली और अपना राग अलापने में लगे हुए हैं । दल अपनी खुशी और अपने स्वार्थ के अनुसार राहत में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से राहत कार्य केन्द्रीयकृत हो रहा है । नेकपा एमाले के सचिव योगेश भट्राई ने स्वीकार किया है कि प्रमुख दलों में राहत और उद्धार कार्य में समन्वय नहीं हो पाया है । जिसकी वजह से कोई संयन्त्र या निकाय का गठन नहीं हो पाया है और इसकी वजह से राहत कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है । कैसी विडम्बना है सती द्वारा शापित इस देश की, जहाँ मित्र राष्ट्रों से पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और अनुदान राशि मिल रहे हैं किन्तु, हमारी नाकाम और लाचार सरकार यह निर्णय नहीं कर पा रही कि उसका वितरण कैसे हो । हाँ राहत कोष का राष्ट्रीयकरण जरूर किया जा रहा है । देश विदेश से मिले अनुदान राशि को प्रधानमंत्री उद्धारकोष में समाहित करना ही राष्ट्रीयकरण है । अगर इस प्रकार से अनुदान राशि का सही उपयोग किया जाय तो यह निर्णय उचित हो सकता है, किन्तु ऐसा होगा इसकी सम्भावना न्यून है । क्योंकि अभी सरकार का पूरा तंत्र और निकाय ही पंगु बना हुआ है । गाँवों में स्थानीय निकाय नहीं हैं, और यह तो सर्वविदित है कि सरकारी तंत्र और कर्मचारी तंत्र पूरी तरह भ्रष्ट हैं । सरकार की असक्षमता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है । कई दिन गुजर गए हैं किन्तु अपने परिजनों और अपने वासस्थान को खोने वाले आज भी त्रिपाल में रह रहे हैं और एक शाम के भोजन के लिए तरस रहे हैं । मलबों के नीचे अनाज खोज रहे हैं और अपने परिजनो के शव स्वयं ढूँढ कर उसका संस्कार कर रहे हैं । ऐसे में उनके अन्दर अगर कुछ जन्म ले रहा है, तो यह कि वो क्यों जीवित हैं ? विदेशों से जो सहयोग आ रहा है, अगर उनका मार्ग दर्शन कर के उन्हें ही बाँटने की जिम्मेदारी दी जाती तो राहत वितरण कहीं अधिक निष्पक्ष होता । किन्तु जहाँ सरकारी नीयत में ही खलल हो वहाँ उनसे इस प्रावधान की उम्मीद ही नहीं की जा सकती । ट्रकों में राहत सामग्री सीमा क्षेत्र में खड़े हैं पर उनका व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है । अगर कर सम्बन्धी नियम में थोड़ी सुविधा दे दी जाय तो, राहत सामग्री सीमा पार से आने में सहुलियत होती । राहत कोष के राष्ट्रीयकरण की इस नीति की वजह से अनुदान और राहत देने वाले भी आगे नहीं आना चाहते । विगत की घटनाओं पर अगर दृष्टि डाली जाय तो सरकार की अक्षमता स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है । गत वर्ष दांग और बर्दिया में बाढ़ आई, दोलखा के जुरे में प्राकृतिक आपदा आई । उस वक्त भी राहत और अनुदान पर्याप्त मात्रा में मिले किन्तु आज भी वहाँ बदहाली ही है । अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है ऐसे में महाविपत्ति के इस क्षण में सरकार पर भरोसा करने का कोई औचित्य नहीं दिखता और ना ही यह सम्भावना दिखती है कि सरकार ईमानदारी से अपना कार्य कर पाएगी । राष्ट्रीयकरण की इस नीति की वजह से अनुदान राशि के कम आने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । नागरिक समुदाय, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय मदद करने को आतुर हैं किन्तु प्रधानमंत्री राहतकोष पर वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं । सरकार की सुस्त कार्यशैली की वजह से जन–मानस में आक्रोश जन्म लेने लगा है । अस्पतालों में जगह की कमी और दवा का अभाव भी स्पष्ट दिख रहा है । शारीरिक रूप से बीमार तो हैं हीं मानसिक रोगी भी कम नहीं हैं जो महाभूकम्प के इस त्रास को भूल नहीं पा रहे हैं । सब से बुरी हालत उन जगहों की है जो दुर्गम हैं और जहाँ अभी तक निगाहें आसरे को तलाश रही हैं । मदद के हाथ हर तरफ से बढ़ रहे हैं किन्तु अन्धी राष्ट्रभक्ति और बिना नीति की राजनीति ने उन हाथों को रोक रखा है । कई धनाढ्य ऐसे हैं जो गाँव बसा देना चाहते हैं, घर बना देना चाहते हैं । पर शक हमें हमारी सरकार पर ही है । अबतक ३४ देशों से राहत सामग्री आ चुकी है । जिसमें सबसे अधिक राहत सामग्री भेजने वाला देश भारत है । पर संयोजन और वितरण की कमजोरी की वजह से लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा है । कही. कहीं तो यह भी बात उठ रही है कि राहत सामग्री बेची जा रही है । आफत की इस बेला में सम्पूर्ण देश एक साथ खड़ा है । मधेश की जनता भी पूर्णरूप से अपना सहयोग प्रदान कर रही है । युवावर्ग तन मन से लगे हुए हैं । देश के हर कोने से व्यक्ति सहायता का हाथ बढ़ रहे हैं ।
किन्तु, राहत सामग्री के वितरण में स्थानीय निकाय की जो सक्रिय भूमिका होनी चाहिए वह भी नहीं हो पा रही है । स्थानीय निकाय का तात्पर्य गाविस, जिविस, और नगरपालिका है । यह सिर्फ एक निकाय नहीं है बल्कि सरकार और जनता के बीच सम्बन्ध बनाने वाली एक कड़ी और महत्वपूर्ण संयन्त्र है । किन्तु २०५४ से नेपाल में स्थानीय निकाय का निर्वाचन नहीं हुआ है । अव्यवस्था का यह आलम है कि कई गाँव सचिवविहीन है । एक सचिव कई गाँवों का संचालन कर रहा है । दुर्गम गाँव बस्ती सरकारी प्रतिनिधि के लिए छटपटा रहे हैं । आज सरकार के इस अनदेखेपन और अव्यवस्था का प्रत्यक्ष असर दिख रहा है । उद्धार और राहत में जो सुस्ती और असमंजस की स्थिति दिख रही है उसके पीछे यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है । स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि न होने की वजह से सिर्फ महाभूकम्प पीडि़त ही नहीं बल्कि स्वाइन फ्लु जैसे महामारी को झेल रहे जाजरकोट, जुम्ला तथा कालिकोट जिला के निवासी भी भुगत रहे हैं ।
कम से कम अब भी सरकारी तंत्र को यह समझना चाहिए कि देश को चलाना सिर्फ संविधान निर्माण में उलझना ही नहीं है बल्कि उनसे देश के हर तंत्र को मजबूत और चुस्त बनाने की अपेक्षा की जाती है । आज तक हमारे नेता संविधान बनाने का दुहाई दे रहे थे अब तो प्रकृति ने और भी बड़ा बहाना दे दिया है जिसमें वो अपने आपको और भी व्यस्त दिखाएँगे । श्रीमान ओली जी धरहरा पर चढ़कर अपने स्वस्थ और उर्जावान होने का संदेश प्रसारित कर रहे थे किन्तु ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित और मजबूत कैसे किया जाय इसपर कभी नेतागण का ध्यान ही नहीं गया । अगर गया होता तो आज हमारी धरोहर जरूर सुरक्षित होती । उनके संरक्षण और संवद्र्धन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, जबकि ये धरोहर पर्यटकीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण थे और इससे भी बड़ी बात यह कि यह हमारी साँस्कृकि धरोहर थी, जिससे नेपाल विश्व में जाना जाता है, जो एक पुरातन संस्कृति की पहचान थी । यह अलग बात है कि इसे फिर से किसी ना किसी देश की सहायता से निर्मित कर लिया जाएगा किन्तु इसकी मौलिकता तो हम गँवा ही चुके हैं । यह तो सर्वविदित है कि नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोण से उच्च जोखिम का क्षेत्र माना गया है । भूगर्भशास्त्री बार–बार यह चेतावनी देते आएँ हैं किन्तु धन्य है हमारे नेताओं की अकर्मण्यता जिसने कभी इस बात को गम्भीरता से लिया ही नहीं । कंकरीट की जंगल में तब्दील होता काठमान्डू आज अपने नाम की पहचान की विरासत को ही खो चुका है । आज काष्ठमण्डप अपने लड़खड़ाए अस्तित्व के साथ खड़ा है । काठमान्डौ का प्रतिनिधित्व करता हुआ गर्व से सर उठाए धरहरा का अस्तित्व सिर्फ एक तल्ले में सिमट कर रह चुका है । भक्तपुर ललितपुर के ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र का अधिकांश मठ मन्दिर ध्वस्त हो चुके हैं । पाटन का ऐतिहासिक कृष्ण मंदिर, त्रिपुरेश्वर स्थित हिरण्यहेमनारायण मंदिर, स्वयंभू ये सभी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं । इसके पुनर्निमाण में कई वर्ष लगेंगे और आवश्यकता है कि इसका मौलिक रूप में ही निर्माण किया जाय किन्तु नई तकनीकि का सहारा लेकर । क्लिक करें- http://www.himalini.com/himalininews/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%AA-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BC.html?source=refresh
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