भ्रष्टाचार का मूल कारण: मंत्री पद और महँगा चुनावी खर्च : डॉ.विधुप्रकाश कायस्थ
डॉ.विधुप्रकाश कायस्थ, काठमांडू । नेपाल के लोकतंत्र में, चुनाव हारने वाला खुद को बर्बाद करता है और चुनाव जीतने वाला देश को बर्बाद करता है। नेपाल में मौजूदा सांसदों में से मंत्रियों की नियुक्ति की लंबे समय से चली आ रही प्रथा पर अब गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता है। देश में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों का छोटा कार्यकाल, बार-बार सत्ता परिवर्तन और नागरिकों में बढ़ता मोहभंग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान व्यवस्था प्रभावी नहीं है। लोगों में विश्वास की कमी, युवा पीढ़ी में बढ़ता आक्रोश और राजनीतिक नेतृत्व में कमज़ोर विश्वास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी प्रथा को जारी रखना अब लोकतंत्र के हित में नहीं है। ऐसा बदलाव केवल एक इच्छा या आवश्यकता से उपजी आकांक्षा नहीं है, बल्कि समय की एक अनिवार्य माँग बन गया है।
चूँकि नेपाल के संविधान में सांसदों में से मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है, इसलिए यह प्रथा हमेशा की तरह जारी रही है। हालाँकि, यह प्रश्न कि क्या संविधान का यह प्रावधान हर बार व्यवहार में उपयुक्त है, अब गंभीर बहस का विषय है। संवैधानिक प्राधिकरण एक बात है, लेकिन क्या यह अभ्यास सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, यही असली सवाल है।
सांसदों में से मंत्रियों की नियुक्ति का वर्तमान तरीका कई चुनौतियों और कमज़ोरियों को जन्म देता है। पहला, सांसदों की प्राथमिक ज़िम्मेदारियाँ—कानून निर्माण, संसदीय निगरानी और जन प्रतिनिधित्व—मंत्रियों की कार्यकारी ज़िम्मेदारियों से कमज़ोर हो सकती हैं। दूसरा, मंत्री पद की महत्वाकांक्षाएँ चुनावों को बहुत महँगा, दानदाताओं पर निर्भर और आत्मकेंद्रित बना देती हैं। तीसरा, जैसे-जैसे कार्यपालिका और विधायिका के बीच की रेखाएँ धुंधली होती जाती हैं, दोनों शाखाओं की प्रभावशीलता कमज़ोर होती जाती है। इससे सरकार उन लोगों द्वारा चलाई जाती है जिन्हें कानून बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे भ्रष्टाचार के लिए अनुकूल माहौल बनता है।
इसके अलावा, चूँकि नेपाल में कई मंत्री सांसद भी हैं, इसलिए संसद में वैचारिक, नीतिगत और दीर्घकालिक बहसें कमज़ोर होती हैं। जब मंत्री संसद में आते हैं, तो वे अपने मंत्रालयों का बचाव करने को प्राथमिकता देते हैं, जिससे आलोचनात्मक बहस बाधित होती है। इससे संसद की गुणवत्ता कम होती है और लोकतांत्रिक विकास धीमा होता है।
ये सभी कमियाँ एक बात स्पष्ट करती हैं—मंत्रियों को केवल वर्तमान सांसदों तक सीमित रखने की प्रथा ने व्यवस्थागत समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमता खो दी है। एक नए राजनीतिक ढाँचे, भूमिकाओं के स्पष्ट विभाजन और पेशेवर दक्षता पर आधारित कार्यकारी नेतृत्व की आवश्यकता आज और भी प्रबल हो गई है। यदि नेपाल लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत करना चाहता है, सुशासन में सुधार लाना चाहता है और जनता का विश्वास बहाल करना चाहता है, तो अब इस पुरानी प्रथा पर पुनर्विचार करना अनिवार्य है।
नेपाल में चुनाव अब बेहद महंगे और प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। मामूली आर्थिक स्थिति वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो गया है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए बड़ी राशि, एक प्रभावशाली समर्थन समूह या शक्तिशाली दानदाताओं की आवश्यकता होती है। 2079 के चुनाव में, कई उम्मीदवारों को निजी संपत्ति गिरवी रखकर या अस्पष्ट स्रोत वाले धन पर निर्भर होकर बड़े ऋण लेने पड़े। इसने चुनावों को जनप्रतिनिधियों के चयन की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय आर्थिक प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना दिया है।
चुनाव समाप्त होने के बाद भी, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। सांसद बनने के बाद भी भारी खर्च और कर्ज का बोझ उन्हें सताता रहता है। यही कारण है कि कई जनप्रतिनिधि मंत्री बनने की आकांक्षा पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि मंत्री पद वेतन, लाभ, बजट को प्रभावित करने की क्षमता और सरकारी ठेकों से संबंधित शक्ति प्रदान करता है। इन अवसरों का उपयोग निजी लाभ के लिए किए जाने की संभावना अधिक होती है। दूसरी ओर, चुनाव में धन लगाने वाले दानदाता भी नीतिगत लाभ, रियायतें या सरकारी ठेके प्राप्त करने की आशा में निवेश करते हैं। इस प्रकार, जब राजनीतिक पदों को निजी लाभ और दानदाताओं के हितों की पूर्ति के साधन में बदल दिया जाता है, तो व्यापक संस्थागत भ्रष्टाचार में वृद्धि होती प्रतीत होती है।
यदि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को मंत्री बनने से रोकने का प्रावधान किया जाए, तो इससे कई विकृतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। पहला, चुनावों में निवेश किए गए धन को ‘वापस’ करने के लिए पद पाने की सांसदों की प्रवृत्ति कम होगी। दूसरा, सांसद नीति निर्माण, विधेयकों का मसौदा तैयार करने और जन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे संसदीय कार्य अधिक प्रभावी होता है। तीसरा, संसद के बाहर से कुशल व्यक्तियों, विषय विशेषज्ञों और तकनीकी कौशल वाले लोगों को मंत्री की भूमिका में लाया जा सकता है। ऐसे विशेषज्ञ मंत्रालय को पेशेवर तरीके से चला सकते हैं, जिससे सुशासन, पारदर्शिता और दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
इस प्रकार, भूमिकाओं का पृथक्करण चुनावी धन की राजनीति और भ्रष्टाचार को कम करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
नेपाल में भ्रष्टाचार कोई मामूली विचलन नहीं, बल्कि एक गहरी जड़ें जमाए हुए संरचनात्मक समस्या है। यह तथ्य कि नेपाल को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 100 में से केवल 34 अंक मिले और 180 देशों में 100वां स्थान मिला, इस संकट की गंभीरता का स्पष्ट संकेत है। इतना कम स्कोर दर्शाता है कि सरकारी एजेंसियों में पारदर्शिता, जवाबदेही का अभाव और राजनीतिक शक्ति का व्यापक दुरुपयोग है। भूटानी शरणार्थी मामले से लेकर पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों और उच्च पदस्थ अधिकारियों से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटालों तक, इन घटनाओं ने न केवल जनता का विश्वास हिला दिया है, बल्कि व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश भी पैदा किया है, जो इस वर्ष एक व्यापक जन आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन के दबाव में 28 घंटे के भीतर सरकार का बदलना राजनीतिक व्यवस्था में गंभीर असंतोष और अविश्वास का प्रमाण है।
इस समस्या का एक मूल कारण सांसदों और मंत्रियों की भूमिकाओं का एक ही व्यक्ति में केंद्रित होना है। जब विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक ही हाथों में होती हैं, तो संसद की निगरानी, नियंत्रण और जाँच-पड़ताल कमज़ोर हो जाती है। जब कार्यपालिका का संचालन स्वयं कानून बनाने वाले लोगों द्वारा किया जाता है, तो गलत निर्णयों, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने वाली व्यवस्थागत बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि भ्रष्टाचार के बीज गहराई से बोए जाते हैं और समय के साथ, वे एक संस्थागत रूप धारण कर लेते हैं।
इस समस्या से निपटने के लिए, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण अब आवश्यक है। संसद के बाहर से विशिष्ट विशेषज्ञता, प्रशासक, तकनीकी या प्रबंधन कौशल वाले लोगों को मंत्री पद पर लाने की प्रथा सांसदों को वास्तविक विधायी भूमिका—कानून बनाना, बहस करना और सरकार के कामकाज की बारीकी से निगरानी—पर केंद्रित करती है। जब विशेषज्ञ मंत्रालय चलाते हैं, तो नीतियों के तर्कसंगत, तथ्य-आधारित और दीर्घकालिक होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार, देश में व्यावसायिकता, पारदर्शिता और सुशासन को बल मिलता है।
ऐसे सुधारों के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन राजनीतिक व्यवहार में तत्काल परिवर्तन करके कई सुधार किए जा सकते हैं—जैसे कि मंत्रिस्तरीय नियुक्तियों में योग्यता, अनुभव और पेशेवर मानकों को प्राथमिकता देने वाली नीति लागू करना। नेपाल अब ऐसी चुनावी-राजनीतिक व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसमें धन, दानदाताओं का प्रभाव और सत्ता का बोलबाला हो। सांसदों और मंत्रियों की भूमिकाओं का स्पष्ट पृथक्करण न केवल लोकतंत्र को मज़बूत करेगा, बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ पर भी प्रहार करेगा। अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो एक नए जनांदोलन के उभरने की प्रबल संभावना है। इसलिए, देश के लोकतांत्रिक भविष्य को बचाने के लिए तत्काल, दृढ़ और प्रभावी सुधारों की आवश्यकता है।
पत्रकार, लेखक और मीडिया शिक्षक हैं।
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