प्रदेश नम्बर दाे के प्रहरी एेन से केन्द्र सरकार असंतुष्ट
काठमाडौँ
प्रदेश २ द्वारा संघीय कानुन नही बनने की स्थिति में प्रदेश प्रहरी ऐन लाने के बाद उसके कार्यान्वयन काे लेकर प्रदेश अाैर संघ सरकार के बीच द्वन्द्व शुरु हाेने का समाचार अाज के कान्तिपुर दैनिक में प्रकाशित है ।
प्रदेश के रवैया के प्रति संघ सरकार ने असन्तुष्टि व्यक्त किया है ।
संघ सरकार के अधिकारी के अनुसार संघीय एेन नही बनने तक प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन में नहीं अा सकता है ।
सार्वभौम प्रदेशसभा द्वारा पारित ऐन कार्यान्वयन में संघ सरकार से सहयोग नलेकर अपने अनुकूल बनाए जाने का अाराेप लगाया जा रहा है ।
प्रत्येक प्रदेश में संघीय सरकारमातहत का नेपाल प्रहरी प्रादेशिक कार्यालय है । प्रहरी नायब महानिरीक्षक के नेतृत्व के उक्त कार्यालय प्रदेशभर प्रहरी परिचालन करते हैं । प्रदेश भीतर की शान्ति सुरक्षा देखने केलिए प्रहरी की उक्त संरचना प्रदेश सरकार प्रति जवाबदेह नही है ।
प्रदेश सरकार काे सामान्य रिपोर्टिङ किया जाता है अाैर प्रहरी अधिकारी संघ सरकार के चेन अफ कमान्ड के निर्देशन में परिचालित हाेता है ।
संघीयता में नेपाल प्रहरी के पुनःसंरचना के विषय में लम्बा अध्ययन कर समिति ने इसका प्रतिवेदन देने के बाद भी दाे वर्ष में सरकार अब तक संघीय प्रहरी ऐन विधेयक संसद में लेकर नही अाई है ।
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