आधुनिक नेपाल में आज़ादी का मतलब : डॉ.विधुप्रकाश कायस्थ
डॉ. विधुप्रकाश कायस्थ, 13 अप्रैल 026। हाल ही में भारत सरकार ने कॉपीराइट प्रदान कि गइ उदार समाजशास्त्रों पर मेरी कुछ मौलिक सिध्दांतों में मैंने इस उल्टी सोच पर चर्चा की है कि दक्षिण एशिया में ‘आज़ादी’ को अक्सर अचानक मिला तोहफ़ा माना जाता है।
यह ‘आज़ादी’ निश्चित रूप से ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी शासक के गिरने या नए संविधान के लागू होते ही अपने आप मिल जाए। ‘आज़ादी’ के बारे में यह भ्रम दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से ही नेपाल समेत दक्षिण एशिया के देशों में फैल रहा है और बढ़ रहा है। यह समझना ज़रूरी है कि आज़ादी कोई तोहफ़ा नहीं बल्कि एक योजनाबध्द की हुई कामयाबी है। मैंने जो ‘The Kayastha Doctrine’ में बताया है, वह इसी बात पर ज़ोर देता है। इस सिध्दांत के अनुसार, टिकाऊ आज़ादी सिर्फ़ सड़क पर होने वाले आंदोलनों से ही नहीं, बल्कि ज्ञान की खेती से लेकर राज्य की ताकत को मज़बूत करने तक, चार स्टेज से गुज़रने के बाद भी मुमकिन है।
जैसे-जैसे नेपाल अभी एक राजशाही से एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र में बदल रहा है, यह सिध्दांत हमारे सामाजिक और राजनैतिक विकास को समझने के लिए एक नया नज़रिया देती है।
विकास के चार स्तंभ
कायस्थ डक्ट्राइन राजनैतिक आज़ादी को एक प्रकृया के तौर पर समझाती है। सिर्फ़ अधिकार मांगना काफ़ी नहीं है; उन्हें इस्तेमाल करने की काबिलियत भी बनानी होगी। इसके चार स्टेज इस तरह हैं:
1. ज्ञान से पहचान बनती है: यह सफ़र जानकारी और शिक्षा पाने से शुरू होता है। आज के समय में, कोई भी समुदाय अपने इतिहास और दक्षता को समझकर ही अपनी अलग पहचान बना सकती है।
2. पहचान से ताकत बनती है: कोई ग्रुप अपनी पहचान समझने के बाद ही संगठित हो सकता है। यही संगठित ताकत साँस्कृतिक और बौध्दिक काबिलियत को सामाजिक और आर्थिक ताकत में बदलती है।
3. ताकत से राज्य की ताकत मज़बूत होती है: सिर्फ़ सामाजिक ताकत काफ़ी नहीं है। इसे औपचारिक बनाना होगा। इसका मतलब है कि यह ब्यूरोक्रेसी, ज्यूडिशियरी और पार्लियामेंट जैसे राज्य के अंगों में शामिल हो।
4. राज्य की ताकत आज़ादी पक्की करती है: इस सिध्दांत का आखिरी मकसद आज़ादी की रक्षा करना है। राज्य की डिसाइडिंग पावर और कानून लागू करने की काबिलियत के बिना आज़ादी हमेशा कमज़ोर और टेम्पररी होती है।
नेपाल में उपयोग
यह सिध्दांत 2006 के बाद नेपाल को देखने पर और भी साफ़ हो जाता है। जनजाति, मधेसी और दलित जैसे समुदायों ने सिर्फ़ विरोध तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि बौद्धिक अभियान भी चलाए। उन्होंने अपने इतिहास और सांस्कृतिक प्रतीकों को खोदकर अपनी ‘पहचान’ को मज़बूत करने की कोशिश की। इससे समानुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग का आधार मिला।
2015 का मधेश आंदोलन इसका एक साफ़ उदाहरण है। मधेश के बुद्धिजीवियों ने ‘मधेश’ होने को सिर्फ़ एक क्षेत्रीय पहचान नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पहचान के तौर पर स्थापित किया। इससे एक बहुत बड़ी सामाजिक ताकत बनी। इस ताकत ने आखिरकार राज्य को फ़ेडरलिज़्म मानने पर मजबूर कर दिया। मधेश प्रांत की स्थापना के साथ, समुदाय को राज्य की सत्ता में हिस्सा मिला। हालाँकि वे इसे अपनी आज़ादी की गारंटी मानते थे, लेकिन वे असली आज़ादी को अमल में नहीं ला पाए।
चुनौतियाँ और रुकावटें: दलित आंदोलन और एलीट की ताकत
यह रास्ता सभी समुदायों के लिए आसान नहीं है। भले ही दलित आंदोलन ‘ज्ञान’ और ‘पहचान’ के पड़ाव से आगे निकल गया हो, लेकिन ‘राज्य की सत्ता’ के इस्तेमाल में आने वाली चुनौतियों को दूर नहीं किया जा सका है। भले ही उन्हें रिज़र्वेशन के ज़रिए राज्य के अंगों में एंट्री मिल गई हो, लेकिन उनके पास फ़ैसले लेने की ताकत नहीं है। मेरा मानना है कि अगर पावर नहीं है, तो बिना पावर वाली पोजीशन सिर्फ ‘टोकनिज्म’ है और इससे असली आजादी नहीं मिलती।
दूसरी तरफ, नेपाल में पिछले 250 सालों से गवर्नेंस सिस्टम पर हावी रूलिंग क्लास भी अपनी पावर बचाने के लिए इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा लगता है कि वे ब्यूरोक्रेसी और ज्यूडिशियरी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखकर फेडरलिज्म और रिजर्वेशन के असर को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
संघीयता और आर्थिक स्वायत्तता
मेरा दूसरा तर्क यह है कि संघीयता का मुख्य मकसद शक्ति को विकेन्द्रिकरण करके आजादी पक्की करना है। लेकिन अजीब बात यह है कि नेपाल के धर्म निरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी, लोकतांत्रिक गणतंत्र बनने के एक दशक बाद भी, रूलिंग क्लास की ‘केन्द्रिकृत सोच’ इसमें रुकावट डाल रही है। राज्य अभी भी बजट और कर्मचारियों के लिए केंद्र पर निर्भर हैं। जब तक राज्य आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर नहीं होते, उनका ‘राज्य पर अधिकार’ खोखला रहता है और नागरिक सच्ची आजादी का अनुभव नहीं कर सकते। निष्कर्ष: एक सावधान और सचेत रास्ता
मैं अपनी लेखन माध्यम से एक गंभीर चेतावनी भी दे रहा हूँ: अगर पहचान की राजनीति डेमोक्रेटिक मूल्यों के बिना आगे बढ़ती है, तो यह ‘नव फासीवाद’ का रूप ले सकती है। अगर सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, तो समुदाय कभी भी आज़ादी हासिल नहीं कर पाएँगे।
मेरी ये सिध्दांत यह तर्क देती हैं कि आज़ादी कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है; यह बौध्दिक पूंजी, संगठित पहचान और सरकारी संस्थाओं तक रणनीतिक पहुँच का नतीजा है। आज के अभियंतायों के लिए संदेश साफ़ है—सड़क पर विरोध प्रदर्शन जितने ज़रूरी हैं, कानून और प्रशासन की जानकारी भी उतनी ही ज़रूरी है।
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