राजपत्र की आधिकारिकता संबंध में आशंका, जांच के लिए संवैधानिक इजलास में निवेदन
काठमांडू, २४ जनवरी । प्रतिनिधिसभा बिघटन संबंधी जो सूचना प्रकाशित हुई है, उसमें आशंका की जा रही है । उसकी आधिकारिकता जांच के लिए सर्वोच्च अदालत में निवेदन पंजीकृत की गई है । नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूह के नेता देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ और रामकुमारी झाक्री ने संवैधानिक इजलास में निवेदन पंजीकृत किया है ।
उन लोगों का मानना है कि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली द्वारा सिफारिश होने पर गत पौष ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ने संसद् बिघटन किया, लेकिन इसके संबंध में कोई भी सूचना राजपत्र में प्रकाशित नहीं है । जब इसके संबंध में प्रश्न होने लगा, तब संसद् बिघटन संबंधी सूचना संवैधानिक इजलास में पेश करने के लिए कहा गया । आशंका है कि उसके बाद ही रातोरात राजपत्र में सूचना प्रकाशित की गई है ।
जब इसके संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ ने इजलास में प्रश्न किया तो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ने उनको रोक लिया था । इससे और भी आशंका बढ़ा दी है । इसीलिए प्रचण्ड–माधव समूह के नेताओं ने वास्तविकता छानबिन के लिए मांग किया है ।
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