गृहमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में पेश हुए रिट निवेदन अस्वीकार
काठमांडू, वैशाख १४ –गृह मंत्री रवि लामिछाने को उनके पद से मुक्त करने और सहकारी धोखाधड़ी के आरोप में उनकी जांच करने का आदेश देने की मांग करते हुए दायर एक रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया है ।
सर्वोच्च अदालत के रजिस्ट्रार विमल पौडेल ने कहा कि निवेदन दर्ता करने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार करने का आदेश दिया गया है । चूंकि रिट याचिकाकर्ता की मांग सामान्य क्षेत्राधिकार का उपयोग करके मांगी जा सकती है, इसलिए वर्तमान याचिका दर्ता नहीं की जा सकती है ।
सहकारी धोखाधड़ी के आरोप लगे रवि लामिछाने को पदमुक्त करने के आदेश का मांग कर रहे युवराज सफल ने सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन पेश किया था ।
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