माओवादी स्थायी समिति की बैठक के २६ निर्णय: एक विस्तृत रिपोर्ट
काठमांडू,4 अगस्त २०२५ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की स्थायी समिति की बैठक १६ साउन से शुरू होकर आज सम्पन्न हुई। इस बैठक में समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कुल २६ बिंदुओं का प्रस्ताव पारित किया गया।
मुख्य निर्णय और प्रस्ताव:
1. श्रद्धांजलि और संकल्प:
जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन में शहीद हुए ज्ञात-अज्ञात योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया।
2. तराई–मधेश में जल संकट:
पार्टी ने तराई-मधेश क्षेत्र में उत्पन्न जल संकट को लेकर सरकार की उदासीनता पर गहरी चिंता जताई और तत्काल राहत तथा दीर्घकालिक समाधान की मांग की।
3. महंगाई नियंत्रण:
त्योहारी मौसम में बढ़ती महंगाई व कालाबाज़ारी पर तत्काल नियंत्रण की मांग की गई।
4. विद्यालय शिक्षक विधेयक:
शिक्षक महासंघ से हुए समझौतों को लागू कर विधेयक तुरन्त पारित करने का आग्रह किया गया।
5. सहकारी घोटाला:
सहकारी घोटाले में संलिप्त सत्ता निकट व्यक्तियों को संरक्षण देने की निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों को बचत की वापसी की मांग की गई।
6. मध्यपूर्व तनाव:
गाज़ा में इजरायली नरसंहार की निंदा करते हुए फिलिस्तीन को स्वतन्त्र राष्ट्र मान्यता देने की वकालत, साथ ही नेपालियों की सुरक्षा और विपिन जोशी की रिहाई के लिए कूटनीतिक पहल की अपील।
7. बाढी और आपदा:
रसुवा की त्रिशूली नदी की बाढ़ और अन्य आपदाओं में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेज करने का आग्रह।
8. भूकम्प पुनर्निर्माण:
जाजरकोट, रुकुम आदि में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में हो रही देरी पर सरकार का ध्यानाकर्षण।
9. शान्ति प्रक्रिया:
शान्ति समझौते के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार से ठोस व्यवस्था की मांग।
10. मल–बीउ संकट:
रोपाईं सत्र में भी खाद की अनुपलब्धता पर चिंता, बिचौलियों पर कठोर कार्रवाई और समर्थन मूल्य तय करने की मांग।
11. श्रमिक अधिकार:
अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग।
12. सीमा समस्या और तस्करी:
सीमा विवाद के समाधान हेतु प्रभावी कूटनीतिक कदम और तस्करी पर नियंत्रण की आवश्यकता।
13. विधायिका में हस्तक्षेप:
संघीय निजामती सेवा विधेयक में सरकार की अनधिकृत दखल पर आपत्ति और विधेयक पारित करने की मांग।
14. भूमिहीन अधिकार:
भूमिसम्बन्धी विधेयक को भूमाफिया के पक्ष में लाने की साजिश का विरोध और सुकुमबासी जनता को न्याय दिलाने की अपील।
15. भ्रष्टाचार और मंत्री:
मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच की मांग और सरकार की निष्क्रियता की आलोचना।
16. उखु किसान:
उखु अनुदान में की गई ५०% कटौती का विरोध।
17. दुग्ध किसान:
दुग्ध उत्पादकों को बकाया भुगतान अविलम्ब दिलाने की मांग।
18. भ्रष्टाचार विरोधी आयोग:
उच्चपदस्थ नेताओं की सम्पत्ति जाँच के लिए अधिकार सम्पन्न आयोग गठन की मांग।
19. महिला अधिकार:
छाउपडी और लैंगिक हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान की अपील।
20. दलित अधिकार:
दलित आयोग की स्थापना और अधिकार लागू करने की मांग।
21. विद्युत् सुधार:
बिचौलियों के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र के राजनीतिकरण का विरोध और लोडसेडिङ पर गम्भीर चिंता।
22. शिक्षा में हस्तक्षेप:
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप की निंदा और मेरिट आधारित प्रणाली की मांग।
23. संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता:
चयन में पक्षपात और हस्तक्षेप के अंत की मांग।
24. रिक्त पदों की पूर्ति:
निर्वाचन आयोग सहित संवैधानिक निकायों में रिक्त पदों को तुरन्त भरने की मांग।
25. स्टार्टअप बजट:
स्टार्टअप बजट में की गई कटौती की निंदा और पारदर्शी, नवोन्मेषी युवा कार्यक्रमों में निवेश की वकालत।
26. दलाल तत्त्वों का विरोध:
बिचौलियों के पक्ष में उठाए जा रहे कदमों की निंदा करते हुए सुशासन, लोकतन्त्र और जनजीविका से जुड़े मुद्दों पर एकजुटता की अपील।
निष्कर्ष:
माओवादी केन्द्र की स्थायी समिति की यह बैठक देश के विभिन्न ज्वलन्त मुद्दों पर गंभीर सरोकार व्यक्त करते हुए जनपक्षधर प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की दिशा में पार्टी की राजनीतिक प्रतिबद्धता को उजागर करती है। अब यह देखना होगा कि सरकार इन प्रस्तावों पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है।
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