दोषी के उपर कार्रवाई करने का अख्तियारद्वारा निर्देशन

हिमालिनी डेस्क, काठमांडू, २ मार्च ।

व्यवस्थापिका संसद की विकास समिति ने आर्थिक वर्ष के अन्त में जाकर एकही बार पूजिँगत यानी विकास खर्च में बढोतरी करने के प्रचलन को निरुत्साहित करने का भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय और संसदिय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय को निर्देशन दिया हैं ।

स्थानीय तथा केन्द्रिय स्तर में होने वालें  विकास निर्माण के कार्य को अधीक प्रभावकारी  बनाने के बिषय में सम्बन्धित मन्त्रालय और अख्तियार दुरपयोग  अनुसन्धान आयोग के साथ आज आयोजीत बिचारबिमर्श में जवाबदेही की उपेक्षा करने वालें कर्मचारीओं के उपर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।

समिति की आज हुई बैठक ने छोटे और मध्यमस्तरीय विकास निर्माण के कार्य में होनेवाली अनियमितता की  छानबिन कर दोषी के उपर कार्रवाई करने का सम्बन्धित मन्त्रालयों और अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को निर्देश दिया ।

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