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मन्त्री की असहमती के बावजूद राज्य व्यवस्था समिति द्वारा निजामती विधेयक बहुमत से पारित

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हृदयेश त्रिपाठी/फाइल तस्वीर

काठमांडू, २९ जुन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी के असहमति के बावजूद भी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने निजामती विधेयक बहुमत से पारित किया है । सोमबार आयोजित समिति बैठन ने यह विधेयक पारित किया है ।
विधेयक के अनुसार प्रदेश मन्त्रालय के सचिव और स्थानीय तह के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत रहेगा । इससे पहले मन्त्री त्रिपाठी ने प्रदेश मुख्यमन्त्री और सचिव संघ अन्तर्गत रखने के लिए प्रस्ताव किए थे । लेकिन समिति सभापति शशी श्रेष्ठ ने बहुमत का निर्णय कहते हुए उक्त विधेयक पास होने की घोषणा कर दी ।

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