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कोशी प्रदेश द्वारा जारी अध्यादेश के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन

काठमांडू, ५ फरवरी । कोशी प्रदेश सरकार की ओर से की गई एक निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन पंजीकृत की गई है । कुछ दिन पहले कोशी प्रदेश सरकार ने सत्ताधारी दल और विपक्षी दल के संसदीय दल के नेताओं को प्रदेशसभा पदाधीकरण परिभाषित करते हुए उन लोगों को गाडी सुविधा देने का निर्णय लिया था ।
सुविधा वितरण के लिए प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी की थी । प्रदेश सरकार का यही निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल और राजेन्द्र प्रसाद दंगाल ने आज सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन पंजीकृत किया है । रिट निवेदन में कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश खारीज होना चाहिए ।



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