नेपाल के “सम्माननीय और “गलत माननीय” : डा.विधुप्रकाश कायस्थ
डा.विधुप्रकाश कायस्थ, हिमालिनी अंक दिसम्बर 024। नेपाल में १९९० में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के बाद से, देश का राजनीतिक परिदृश्य नेतृत्व में बार–बार बदलाव, अस्थिरता और अधूरी वादों की विरासत से प्रभावित रहा है । प्रत्येक प्रधानमंत्री ने “सम्माननीय” के रूप में अपना कार्यभार संभाला, लेकिन उनके शासन की विफलताओं ने उन्हें अक्सर “गलत माननीय“ का कम प्रतिष्ठित खिताब दिया है ।
१९९० के बाद से, नेपाल में दो दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनमें से कई का कार्यकाल बहुत छोटा रहा । इस राजनीतिक अस्थिरता ने नीतियों में असंगति और दीर्घकालिक योजनाओं की कमी पैदा की । नेताओं ने राष्ट्रीय विकास के बजाय राजनीतिक
अस्तित्व और गठबंधन बनाने को प्राथमिकता दी, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे रह गए । यह नेतृत्व का “संगीत कुर्सी का खेल” अधिक और प्रभावी शासन कम प्रतीत होता है ।
प्राकृतिक संसाधनों और सामरिक स्थिति से समृद्ध नेपाल की आर्थिक क्षमता काफी हद तक अप्रयुक्त बनी हुई है । लगातार आने वाले नेताओं ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने, या महत्वपूर्ण विदेशी निवेश को आकर्षित करने में विफलता दिखाई । इसके बजाय, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने आर्थिक ठहराव को गहराया, जिससे लाखों नेपाली विदेशों में रोजगार की तलाश में मजबूर हो गए, और प्रेषण (रेमिटेंस) देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सहारा बन गया ।
नेपाल आपदाओं का अजनबी नहीं है, चाहे वह २०१५ का विनाशकारी भूकंप हो या हर साल आने वाली मानसूनी बाढ़ और भूस्खलन । लेकिन, लगातार सरकारें आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने में विफल रही हैं । २०१५ के भूकंप के बाद का हाल स्पष्ट कुप्रबंधन का उदाहरण था, जिसमें धीमी पुनर्वास प्रक्रिया, समन्वय की कमी, और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण हजारों पीडÞितों को पर्याप्त राहत नहीं मिली ।
नेपाल में भ्रष्टाचार शासन का प्रतीक बन गया है । प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक नेता अक्सर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, भाई–भतीजावाद, और पक्षपात से जुड़े घोटालों में फंसे रहे हैं । इस प्रणालीगत भ्रष्टाचार ने जनता के विश्वास को कमजोर किया और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधनों को दूर कर दिया ।
१९९० के बाद की सरकारें जातीय और क्षेत्रीय असमानताओं, विशेष रूप से मधेसी और आदिवासी समुदायों की शिकायतों को हल करने में भी संघर्ष करती रही हैं । समावेशी शासन बनाने के बजाय, इन मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया, जिससे राजनीतिक अशांति और सामाजिक विभाजन बढ़ा । मधेसी आंदोलन की उपेक्षा और समावेशी संवैधानिक सुधारों को लागू करने में विफलता ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच खाई को और गहरा कर दिया ।
२०१५ में संघीयता को अपनाने का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना था । लेकिन, खराब कार्यान्वयन और केंद्रीकृत प्रवृत्तियों ने इन लक्ष्यों को कमजोर कर दिया । लगातार प्रधानमंत्रियों ने प्रभावी रूप से सत्ता का हस्तांतरण करने में विफलता दिखाई, जिससे स्थानीय शासन और प्रांतीय प्राधिकरणों की संभावनाओं को रोका गया ।
भारत और चीन के बीच नेपाल की भू–राजनीतिक स्थिति अद्वितीय अवसर प्रदान करती है, लेकिन यह चुनौतियां भी पेश करती है । संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति तैयार करने के बजाय, नेता अक्सर दो ताकतों के बीच झूलते रहे हैं, और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देते रहे हैं । इस असंगतता ने नेपाल को अपने पड़ोसियों की महत्वाकांक्षाओं के लिए कमजोर बना दिया ।
२०१५ में नेपाल का संविधान लागू होना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, लेकिन इसने कई मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया । नागरिकता कानून, महिलाओं के अधिकार और प्रांतीय सीमाओं से जुड़े विवाद अस्थिरता और अशांति को बढ़ाते रहे हैं । लगातार सरकारों ने इन संवैधानिक कमियों को दूर करने में थोड़ी तत्परता दिखाई है, जिससे प्रगति में और देरी हो रही है ।
“सम्माननीय” का खिताब सम्मान, गरिमा और जिम्मेदारी का प्रतीक है, लेकिन १९९० के बाद से नेपाल के प्रधानमंत्री इन आदर्शों को पूरा करने में काफी हद तक विफल रहे हैं । देश को सख्त जरूरत है ऐसे नेताओं की जो व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के बजाय सार्वजनिक भलाई को प्राथमिकता दें । नेपाली नागरिकों को जवाबदेही और वादों को पूरा करने वाले नेतृत्व की मांग करनी चाहिए ।
जब तक देश को ऐसा परिवर्तनकारी बदलाव नहीं मिलता, तब तक इसके कई नेता “सम्माननीय” के बजाय “गलत माननीय” के रूप में याद किए जाते रहेंगे । एक स्थिर, समृध्द समावेशी नेपाल के लिए नेतृत्व के मूलभूत दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है ।
पत्रकार, लेखक और मीडिया शिक्षक हैं।
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