सरकार अध्यादेश के जरिए अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना चाहती है : उप प्रधानमंत्री पौडेल
काठमांडू –
उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल ने अध्यादेश का बचाव करते हुए कहा है कि सरकार अध्यादेश के जरिए कानून में संशोधन कर अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना चाहती है और उत्पादन, उत्पादकता और जीडीपी को बढ़ाना चाहती है।
रविवार को विश्व सीमा शुल्क दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी दावा किया कि निजी क्षेत्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों को लेकर सकारात्मक है। उन्होंने कहा, “सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों पर निजी क्षेत्र ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।”
उन्होंने कहा कि सरकार विशेष परिस्थितियों में बनायी गयी थी, न कि मौजूदा सरकारों की सूची में एक और सरकार जोड़ने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अंतिम नहीं हैं तथा आने वाले दिनों में और अधिक काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, “यह वह जिम्मेदारी है जो इस सरकार ने अपने कंधों पर ली है।” इस सरकार के पास बाद में इससे बच निकलने का कोई विकल्प नहीं है।
पौडेल ने कहा कि शिथिलता के स्थान पर सक्रियता और गतिशीलता आनी चाहिए और सरकार इसके लिए आवश्यक कदम उठाएगी। “देश को उस निराशा, शिथिलता और हतोत्साह से बाहर निकालना होगा जो हमने इस सरकार के सत्ता में आने पर अनुभव किया था।” उन्होंने कहा, “हमें निराशा को आशा में बदलना होगा।”
उप प्रधान मंत्री पौडेल ने निजी क्षेत्र से राजस्व संग्रहण में सहायक भूमिका निभाने का आग्रह किया, तथा निजी क्षेत्र के छत्र संगठन से आग्रह किया कि वह अपने सदस्यों को राजस्व रिसाव और अनियमितताओं को हतोत्साहित करने तथा कानूनी प्रणाली के अंतर्गत अपने लेन-देन करने का निर्देश दे।
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