Tue. Apr 30th, 2024

काठमांडू, २७ अप्रिल । निजी विद्यालयों में होनवाला शुल्क संबंधी अनियमिता के विरुद्ध आन्दोलनरत विभिन्न राजनीतिक दल संबंद्ध विद्यार्थी संगठनों ने सहयोग के लिए स्थानीय तहों से मांग किया है । अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल (छैठौं) और नेक्राविसंघ ने संयुक्त रुप में ७५३ स्थानीय तहों के प्रमुख को ज्ञापनपत्र देते हुए सहयोग के लिए आग्रह किया है । संविधान अनुसार शिक्षा क्षेत्र की नियमनकारी निकाय स्थानीय तह ही है, इसीलिए विद्यार्थी संगठन ने स्थानीय प्रमुख को ज्ञापनपत्र देते हुए कहा है कि अनियमित और ज्यादा शुल्क नियन्त्रण किया जाए ।


विद्यार्थी नेताओं का भी कहना है कि शिक्षा संबंधी अधिकांश अधिकार स्थानीय तहों में ही, इसीलिए स्थानीय तह के जरिए ही शुल्क निर्धारण और नियमन के लिए ज्ञापनपत्र दी गई है । विद्यार्थी नेताओं ने दावा किया है कि इस बार अनाधिकृत और अनावश्यकता से ज्यादा रकम वसूल करनेवालों को नहीं बक्सा जाएगा । शुक्रबार पोखरा, बिराटनगर, नेपालगंज, वीरगंज, हेटौडा जैसे प्रमुख शहरों में स्थानीय सरकार को ज्ञापनपत्र देते हुए विद्यार्थी नेताओं ने ऐसा कहा है । उन लोगों ने कहा है कि इसके लिए विद्यार्थी संगठन भी सहयोग के लिए तैयार है ।



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