अधिकार को हस्तान्तरण करने की मांग लेकर मधेस प्रदेश ने आन्दोलन करने की चेतावनी दी
काठमांडू १० नोवेम्बर
संघीय सरकार और बड़ी पार्टियां संघवाद के खिलाफ साजिश कर रही हैं इस आरोप के साथ मधेस राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि वे इस बात के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे. मधेस प्रांत संविधान प्रदत्त संघवाद के अधिकार की मांग को लेकर पहले भी संघ से संघर्ष करता रहा है.
इस साल भी वह फिर से अपनी मांगों को लेकर संघ के सामने आया है .
संविधान की अनुसूची ६ द्वारा दिए गए अधिकार को हस्तान्तरण करने की मांग लेकर मधेस प्रदेश ने आन्दोलन करने की चेतावनी दी है । संविधान की अनुसूची ६ ने प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी के कार्य, गुठी की जमीन और वन क्षेत्र का अधिकार प्रदेश सरकार को दिया है । इस अधिकार के हस्तान्तरण की मांग करते हुए मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल को ज्ञापन पत्र दिया है ।
प्रधानमंत्री के साथ उनसे मिलने गए सभी मधेश मंत्रियों और नेताओं की एक टीम ने इन मांगों को पूरा करने के लिए 30 दिनों के अल्टीमेटम के साथ एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर वे आंदोलन करेंगे.
अगर तीस दिन के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो हम चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेंगे. मुख्यमंत्री यादव ने प्रधानमंत्री दहल को ज्ञापन सौंपने से पहले एक संवाददाता सम्मेलन में कहा .
उनका आरोप है कि संघीय सरकार पुलिस प्रशासन को संविधान में प्रदत्त शक्तियां न देकर प्रांतीय ढांचे को पंगु बना रही है।
कांग्रेस की ओर से राज्य के गृह एवं संचार मंत्री मोहम्मद समीम ने कहा कि पुलिस प्रशासन के बिना कुछ नहीं हो सकता.
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